खाणमालकांना विक्रमी सवलत

पणजी : राज्यातील खनिज लिजांची नोंदणी, मंजुरी, नूतनीकरण व हस्तांतरण शुल्क हे स्टॅम्प ड्युटीच्या तुलनेत १०० टक्के असावे, असा यापूर्वी पर्रीकर सरकारने घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी फिरविला व प्रमाण केवळ ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले. खनिज व्यावसायिकांनी १०० टक्के शुल्क भरण्यास नकार दिल्याने अखेर सरकारला एक पाउल मागे घ्यावे लागले.काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने खनिज निर्यात करात २० टक्क्यांनी कपात करत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर आता राज्य सरकारने लिज नोंदणी शुल्कात ९५ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेतला. खनिज व्यावसायिक यामुळे खुश झाले; पण यापूर्वी पर्रीकर सरकारने जो १ हजार २०० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित धरला होता, तो आता बुडाला आहे.मंत्रिमंडळाची शुक्रवारी बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर व उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, यापूर्वी सरकारने स्टॅम्प ड्युटी जेवढी असेल, तेवढे नोंदणी शुल्क खाण व्यावसायिकांना भरणे सक्तीचे केले होते; पण ते केवळ कागदोपत्रीच राहिले. १०० टक्के शुल्क भरायला लावण्याची अट ही नजरचुकीने लागू करण्यात आली होती. खाण व्यावसायिकांनी ती मान्य केली नाही व कुणीच शुल्क भरले नाही. यामुळे आम्ही आता शुल्काचे प्रमाण १०० वरून ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहे. (खास प्रतिनिधी)