लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: सुधारित खनिज डंप हाताळणी धोरणास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात पूर्वीचे लीजधारक, ज्यांनी रूपांतरण शुल्क आधीच भरले आहे त्यांच्या खासगी जमिनींमधील डंप हाताळले जातील. यामुळे खाणपट्ट्यात खनिज वाहतूक सुरू होऊन अवलंबितांना काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळणार, अशी अपेक्षा आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. त्यांच्यासोबत महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात हेही उपस्थित होते. पूर्वी कोणीही ई-लिलांवात बोली लावत होते, आता तसे होणार नाही. केवळ निर्यातदार आणि पूर्वीचे लीजधारकच खनिज डंपच्या ई- लिलावात भाग घेऊ शकतात. इतरांना भाग घेता येणार नाही. हे डंप साधारणपणे दहा दशलक्ष टन असतील व त्यातून अंदाजे २०० कोटी रुपये महसूल सरकारला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, खाणबंदीमुळे झळ पोहोचलेले ट्रकमालक, बार्ज मालक, मशिनरी मालक, तसेच इतर अवलंबितांच्या कर्जमुक्ती योजनेला मुदतवाढ देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. किनारपट्टीची मोठ्या प्रमाणात धूप होत असल्याने कारणमीमांसा करण्यासाठी नामनिर्देशन आधारावर डच एजन्सी नियुक्त केली असून, या एजन्सीने एक वर्षाच्या कालावधीत अभ्यास पूर्णकरणे अपेक्षित आहे.
१० दशलक्ष टन डंप; २०० कोटींचा महसूल अपेक्षित
दक्षिण आणि उत्तर गोवा जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अतिदक्षता विभागांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर डॉक्टर, परिचारिका, आदी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्यात आली. गोव्यातील प्रत्येक पंचायत आणि नगरपालिकेला टच स्क्रीन टीव्ही दिला जाईल. त्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. व्हर्चुअल संवादावेळी याचा उपयोग होईल. गोमेकॉत रुग्णांना पेंट स्कैन सुविधा मोफत उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता पद मंजूर करण्यात आले.
मडगाव येथे खासगी मेडिकल कॉलेज
मडगाव येथील दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयाच्या अगदी शेजारीच १० हजार चौरस मीटर जागेत खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. जून २०२५ पर्यंत ते कार्यान्वित होण्याची शक्यता असून, गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना राखीव जागा असतील. महाविद्यालय खासगी असले तरी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील विश्वस्त संस्थेचा (ट्रस्ट) प्रशासकीय नियंत्रणाखाली है मेडिकल कॉलेज असेल. विरोधी पक्षनेते, तसेच सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी ट्रस्टचे सदस्य असतील. नीती आयोगाने हे मॉडेल तयार केले आहे. महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सरकार गुंतवणूक करणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले