- राजू नायक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना- स्वच्छ भारत अभियान- ज्या अंतर्गत हागणदारी मुक्तीचा ध्यास बाळगण्यात आला आहे, अनेक राज्यांमध्ये फसत तर नाही ना, असा प्रश्न उद्भवला आहे. आमच्या गोव्यात पंचायती व काही नगरपालिकांनी त्याची फारशी फिकीर केलेली नाही. शेवटी योजनेचे उद्दिष्ट गाठायला केवळ तीन दिवस बाकी असता मुख्यमंत्र्यांना पंचायतींना पत्रे लिहावी लागली.गोव्याला जरी दोन आॅक्टोबर ही हागणदारी मुक्ती जाहीर करण्यासाठी तारीख ठरवून दिलेली असली तरी या राज्याने एका महिन्याआधीच म्हणजे आॅगस्टमध्ये आपण ती प्राप्त करू असा विश्वास जाहीर केला आहे. परंतु राज्य चिमुकले असले तरी आव्हान सोपे नाही. ही योजना यशस्वी करून दाखविण्यासाठी गोव्याला पाच वर्षे होती. परंतु नेहमीप्रमाणे नेते, प्रशासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना हलगर्जी, बेफिकिरी आणि उदासीनतेने ग्रासले.
गोवा या योजनेवर २५० कोटी रुपये खर्च करून ८० हजार स्वच्छतागृहे बांधणार असल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी जाहीर केले होते. निधीची वानवा नव्हती. आवश्यकता होती ती तळमळीने आणि चिकाटीने त्यासाठी वाहून घेण्याची. दुर्दैवाने पंचायत पातळीवरही एकही जिद्दी आणि तळमळीचा कार्यकर्ता किंवा संस्था अशी निपजली नाही- ज्यांनी हे आव्हान स्वीकारले. सारे सरकारने करावे अशी एक दुर्दैवी मानसिकता येथे तयार झाली आहे.
त्यामुळे जेथे वैयक्तिक स्वच्छतागृहे नाहीत तेथे फिरती स्वच्छतागृहे ठेवून सरकार वेळ मारून नेणार आहे. वैयक्तिक स्वच्छतागृहांसाठी केवळ आठ हजार अर्ज आले आहेत. ती उभारण्यासाठीही सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. वास्तविक गोव्यात स्वच्छतागृहांना अडथळा का निर्माण होतोय, याचा अभ्यास करून राज्य सरकारने काही कठोर व तातडीचे उपाय योजायला हवे होते.
येथे जे स्थलांतरित मजूर आहेत, त्यांच्यासाठी स्वच्छतागृहे निर्माण करणे ही मोठी समस्या आहे. हे लोक कारखाने, बांधकाम व पर्यटन क्षेत्रात काम करण्यासाठी शेजारील राज्यांमधून येतात. त्यांना राहण्यासाठी छोटी छोटी वस्तिस्थाने बनली आहेत. परंतु स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. जमीनमालकाने त्यांच्यासाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहेही उभारलेली नाहीत. पर्यायाने ते एक तर शेतात, नदीकाठी, समुद्रकिनारी किंवा डोंगरावर शौचासाठी जातात. या लोकांसाठी ग्रामसंस्थेकडे थोडीशी जमीन सरकारने मागितली त्यालाही विरोध झाला. मुळात सरकारने जमीनमालकावर दबाव आणला का नाही, हा प्रश्न आहे. स्थानिक आमदारही या कामात मदत करीत नाहीत व स्थानिक सरपंचही बेफिकीर आहेत.
खाणपट्ट्यात लोकांनी बंगले बांधले आहेत. परंतु तेथे स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. अर्धशिक्षित व अर्थसंस्कृतीची ही निपज आहे. त्यांनाही महिलांना उघड्यावर पाठविताना लाज वाटत नाही. अशा भागात समाज कार्यकर्त्यांमार्फत मोहीम छेडणे शक्य होते. जर वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे जाळे विणण्यात सरकारला दोष आला तर तो प्रमोद सावंत सरकारवरच दोष येणार आहे. मुळात ही भाजप सरकारचीच योजना; परंतु निष्काळजी व बेफिकिरीतून तिला खो देण्यात आला. खुल्यावर शौच केल्याने अनेक रोग फैलावू शकतात.
शिवाय पर्यटनावर महसूल अवलंबून असलेल्या या राज्याच्या प्रतिष्ठेचे तीनतेरा वाजणार आहेत. आधीच कचरा व अनारोग्याच्या प्रश्नामुळे गोव्याकडे पर्यटक पाठ फिरवू लागले आहेत. पाणी प्रदूषित होण्याचा प्रश्नही गाजत आहे. गेला आठवडा जलवाहिनी फुटल्यामुळे लोकांना पाणी मिळाले नाही. शिवाय भूगर्भातील पाणी व विहिरी प्रदूषित झाल्याने त्यांचाही वापर करता आला नाही. या पार्श्वभूमीवर गोव्यात अनारोग्याच्या प्रश्नाने भीषण स्वरूप धारण केले तर आश्चर्य वाटायला नको!