शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
2
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
3
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
4
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
5
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
6
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
7
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
8
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
9
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
10
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
11
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
12
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
13
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
14
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
15
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
16
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
17
Vaibhav Suryavanshi Fastest Fifty :..अन् वैभव सूर्यंवशीनं रचला नवा इतिहास
18
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
19
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
20
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  

अपात्रता याचिका प्रकरण: सभापतीपद हे घटनात्मक; कोर्ट निर्देश देऊ शकत नाही!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 25, 2023 15:06 IST

अपात्रता याचिका प्रकरणी सभापतींचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : सभापतिपद हे घटनात्मक पद असून, अपात्रता याचिकेवर अमूक दिवसातच निवाडा द्यावा, असे निर्देश आपल्याला कोर्ट देऊ शकत नाही, अशी भूमिका सभापतींनी घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने सुनावणी १० मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

काँग्रेस फुटीर आठ आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता अर्जावर ९० दिवसांच्या आत निवाडा देण्याचे आदेश सभापती रमेश तवडकर यांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका चोडणकर यानी हायकोर्टात सादर केली होती. न्यायमूर्ती बी.पी. देशपांडे व न्यायमूर्ती बी.पी. कोलाबावाला यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर ही याचिका शुक्रवारी सुनावणीस आली असता सभापतींनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली भूमिका स्पष्ट केली. सभापतिपद हे घटनात्मक पद असल्याने अशा प्रकारचे निर्देश न्यायालय सभापतींना देऊ शकत नाही, असे सभापतींचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने अन्य प्रतिवादींना मुदत देऊन चोडणकर यांच्या याचिकेवरील सुनावणी १० मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

दिगंबर कामत, मायकल लोबो, संकल्प आमोणकर, आलेक्स सिक्वेरा, राजेश फळदेसाई, डिलायला लोबो, केदार नाईक व रुडॉल्फ फर्नाडिस हे आठ काँग्रेसी आमदार गेल्या सप्टेंबरमध्ये पक्षातून फुटले आणि त्यांनी विधिमंडळ पक्षच भाजपत विलीन केला. हे विलीनीकरण अवैध असल्याचा चोडणकर यांचा दावा आहे. मूळ पक्ष अस्तित्वात असताना हे विलीनीकरण ग्राह्य धरले जाऊ नाही. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा हा भंग असल्याचे चोडणकर यांचे म्हणणे आहे. सभापतींसमोर असलेल्या अपात्रता याचिकांवर निवाडा देण्यास हेतूपुरस्सर विलंब केला जातो. याची प्रचिती याआधीही आलेली आहे. याकडे चोडणकर यांनी हायकोर्टाचे लक्ष वेधले आहे.

आठ आमदारांबाबत ५ एप्रिल रोजी सुनावणी

दरम्यान, काँग्रेस नेते डॉम्निक नोरोन्हा यांनी आठ फुटीर आमदारांविरुद्ध सादर केलेल्या अपात्रता याचिकेवर सभापतींनी आठही आमदारांना उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली असून, सुनावणी ५ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.

कामत, लोबो : ६ रोजी सुनावणी

काँग्रेसचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी आमदार दिगंबर कामत व मायकल लोबो यांच्याविरोधात सादर केलेल्या अपात्रता याचिकेवर सभापतींनी पुढील सुनावणी ६ मार्च रोजी ठेवली आहे. सभापतींनी कामकाजात घेतलेली ही याचिका प्रत्यक्ष फुटीपूर्वीची आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :goaगोवाHigh Courtउच्च न्यायालय