पणजी : पर्यटक आणि अन्य प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या राज्यातील टॅक्सींसाठी स्पीड गवर्नर नको, अशा प्रकारची मागणी करणाऱ्या टॅक्सी व्यवसायिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकार यासंबंधींचा एक नियम दुरुस्त करण्याचा विचार करत आहे. नियम दुरुस्ती झाली तर, गोव्यातील हजारो टॅक्सींना स्पीड गवर्नर लागू होणार नाही.
राज्यातील टॅक्सींसाठी स्पीड गवर्नर लावले गेले तर प्रति किलोमीटर ताशी 80 किमी पेक्षा जास्त वेगाने वाहन हाकता येणार नाही. त्यामुळे आम्हाला स्पीड गवर्नर नको, अशी मागणी टॅक्सी व्यवसायिक व अन्य वाहन मालक करत होते. टॅक्सी व्यवसायिकांनी व इतरांनी याबाबत खासदारांना तसेच गोवा सरकारमधील मंत्री व आमदारांना निवेदनेही दिलेली आहेत. केंद्र सरकारने टॅक्सींसह सर्व वाहनांना स्पीड गवर्नर सक्तीचे केले होते. अनेक वाहनांनी स्पीड गवर्नर लागू करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली होती तर काही वाहनधारकांनी विरोधाची भावना व्यक्त केली होती. या सगळ्य़ा पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वापराच्या वाहनांना स्पीड गवर्नर लागू करण्याबाबतच्या निर्णयाचा केंद्र सरकार आता फेरआढावा घेत आहे.
मंत्री सुदिन ढवळीकर यांना लोकमतने शनिवारी याविषयी विचारले असता, ढवळीकर म्हणाले, की केंद्रीय वाहतूक मंत्रलय नियम दुरुस्तीचा विचार करत आहे. त्यामुळे गोव्यातील टॅक्सींना नजिकच्या काळात स्पीड गवर्नरपासून दिलासा मिळेल. अजून नियम दुरुस्ती झालेली नाही पण केंद्राने विचार व्यक्त करून दाखवला आहे. केंद्रीय मंत्री बैठकीत तसे बोलले आहेत. गोव्यात सध्या प्रमुख रस्ते म्हणजेच राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरी व सहा पदरी झालेले असल्याने टॅक्सींना स्पीड गवर्नरपासून सवलत देता येते.