विदेशस्थ गोवेकर संघटनेच्या अध्यक्षांची प्रांजळ भूमिका
पणजी : गोवा ‘ताब्यात’ घेण्यापूर्वी येथील नागरिक असणाºयांना व त्यांच्या अपत्यांना पोर्तुगीज नागरिकत्व बहाल करण्याचा पोर्तुगीज सत्ताधीशांचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या चूक होता, असे मत ‘काझा दो गोवा’ या विदेशस्थ गोवेकरांच्या सर्वात मोठ्या संघटनेचे अध्यक्ष एडगर व्हेलीस यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
प्राईम टीव्हीवरील ‘लोकमत लोकशक्ती’ कार्यक्रमात ब्रिटनच्या ‘ब्रिक्झिट’ विषयावर बोलताना व्हेलीस यांनी वरील उद््गार काढले. या चर्चेत माजी कायदामंत्री रमाकांत खलप व कायदातज्ज्ञ क्लियोफात कुतिन्हो यांनी भाग घेतला. कार्यक्रमाचे संचालन ‘लोकमत’चे संपादक राजू नायक यांनी केले.
व्हेलीस म्हणाले : गोवा भारताने ‘ताब्यात’ घेण्यापूर्वी येथील नागरिक हे ‘पोर्तुगीज’ असल्याचे मत पोर्तुगालच्या त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी बनविले होते. नेहरूंनी गोवेकरांना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार देण्याचे मान्य केले होते; परंतु त्यानंतर त्यांनी माघार घेतली. तरी पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांना गोवेकरांबद्दल व त्यांच्या पोर्तुगीज प्रेमाबद्दल विलक्षण आदर होता, त्यातूनच इतर कोणत्याही पोर्तुगीज वसाहतींना न देता केवळ गोव्याला त्यांनी नागरिकत्वाचा विशेषाधिकार बहाल केला होता. गोवा ‘ताब्यात’ घेतला होता, त्यावर भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानेही मोहोर उमटवली, असे विधान व्हेलीस यांनी केले असता, खलप व कुतिन्हो यांनी तो संदर्भ वेगळा होता, असे मत व्यक्त केले.
दुसºया एका प्रश्नावर व्हेलीस म्हणाले, की गोवेकरांना नागरिकत्वाचा विशेषाधिकार मिळाला असला तरी गोवेकरांना पोर्तुगालबद्दल प्रेम नाही, ते केवळ पोर्तुगीज पासपोर्ट मिळवून ब्रिटन किंवा समृद्ध युरोपीय देशांमध्ये जाऊ पाहातात. ते पुढे म्हणाले : ब्रिटनने वेळोवेळी गोवेकरांना सरसकट पोर्तुगीज नागरिकत्व देण्याचा कायदा बदलण्याची सूचना पोर्तुगालला केली आहे; परंतु गोवेकरांकडून मिळणाºया महसुलासाठी पोर्तुगालने त्या सूचनांकडे नेहमी दुर्लक्ष केले. नागरिकत्वाची कागदपत्रे तपासून घेण्यासाठी गोवेकरांना बराच मोठा शुल्क पोर्तुगीज वसाहतीकडे भरावा लागतो.
विदेशस्थ भारतीय कायद्यात असलेल्या तरतुदींमध्ये किंचित फेरबदल केल्यास नव्याने दुहेरी नागरिकत्वाचा कायदा करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत अ‍ॅड. खलप यांनी मांडले. अ‍ॅड. कुतिन्हो म्हणाले, की विदेशस्थ भारतीयांना मतदानाचा अधिकारही बहाल करायला हरकत नाही. त्यांना रिझर्व्ह बँकेचे चेअरमन रघुराम राजन व पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांना ज्या प्रमाणे ते विदेशी नागरिक असतानाही महत्त्वाची पदे मिळविता आली, तशी विदेशस्थ भारतीयांनाही संधी दिली जावी, अशी भूमिका मांडली. विदेशस्थ भारतीयांना निवडणुकीस उभे राहाण्याची मात्र परवानगी नसावी, असे ते म्हणाले.
हा कार्यक्रम आता रविवारी सकाळी ८ वा. आणि मंगळवारी व बुधवारी दुपारी १२.३० वा., बुधवारी संध्याकाळी ७.३० वा. व शुक्रवारी सकाळी ११ वा. पुनर्प्रक्षेपित केला जाईल. (प्रतिनिधी)