फोंडा पोटनिवडणूक न्यायालयाकडून रद्द; हायकोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाकडून अधिसूचना जारी 

नवनियुक्त लोकप्रतिनिधीला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी मिळत असल्याचे कारण; आयोगाची भूमिका कायद्याचा भंग करणारी असल्याचे खंडपीठाचे मत, संपूर्ण प्रक्रिया ठरवली शून्य, निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह, फोंडा मतदारसंघातील राजकारणाला मिळाली कलाटणी, निवडणूक आयोगाने सुप्रिम कोर्टात दाद मागण्याची राजकीय पक्षांकडून मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने बुधवारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल देत फोंडा विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीची निवडणूक आयोगाची अधिसूचना रद्दबातल ठरवली. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला किमान एक वर्षाचा कार्यकाळ मिळणे बंधनकारक असताना, या नियमाचे उल्लंघन होत असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून फोंड्यातील राजकीय वातावरणाला मोठी कलाटणी मिळाली आहे. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या न्यायपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

प्रीतम हरमलकर आणि अंकिता कामत यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणातील कायदेशीर लढाई केली.याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींनुसार जर विधानसभा विसर्जित होण्यास एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असेल, तर पोटनिवडणूक घेता येत नाही. सद्यस्थितीत गोवा विधानसभा विसर्जित होण्यास ११ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी उरला आहे.

तसेच, निवडणुकीचा निकाल लागून नव्या आमदाराला शपथ देईपर्यंत प्रत्यक्ष कामासाठी केवळ १० महिन्यांचाच अवधी मिळणार आहे. अशा अल्पकालावधीसाठी निवडणूक घेणे हे कायद्याच्या मूळ भावनेच्या विरोधात असल्याचे हरमलकर आणि कामत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

कमी कार्यकाळ

विशेष म्हणजे, यापूर्वी अशाच प्रकारची स्थिती उद्भवली असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोटनिवडणूक रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. तोच ऐतिहासिक निवाडा आधार मानून न्यायमूर्ती वाल्मीकी मिनेझीस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या न्यायपीठाने आपला निकाल सुनावला. 

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम १५१ (ए) नुसार किमान एक वर्षाचा कार्यकाळ मिळणे हा लोकशाही प्रक्रियेतील अनिवार्य भाग आहे, जो या अधिसूचनेत पाळला गेलेला नाही. नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाचा दाखला देत गोवा खंडपीठाने निवडणूक आयोगाची अधिसूचना सदोष ठरवून रद्द केली. या निकालामुळे फोंडा मतदारसंघात तूर्त निवडणूक होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, हा याचिकाकर्त्यांच्या कायदेशीर लढ्याचा मोठा विजय मानला जात आहे.

टपाली मतदानावरही फिरले पाणी

निवडणूक आयोगाने या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी करताना, '१७१ मतदारांनी' आधीच टपाल मतदानाद्वारे (पोस्टल बॅलेट) आपला हक्क बजावल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला. मात्र, निवडणूक प्रक्रियाच मुळात बेकायदेशीर ठरल्याने न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. परिणामी, या १७१ मतदारांनी केलेले मतदान आता तांत्रिकदृष्ट्या रद्द झाले.

स्थगितीची मागणी फेटाळली

खंडपीठाने निवाडा सुनावला, तेव्हा निवडणूक आयोगाच्या वतीने अॅड. संतोष विणकर यांनी या निकालाला तूर्त स्थगिती देण्याची विनंती केली, जेणेकरून आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी परखडपणे फेटाळली. पोटनिवडणुकीसाठी गुरुवारी, दि. २ रोजी मतदान होणार होते. जर निकालाला स्थगिती दिली असती, तर तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली असती.

निवडणूक रद्द केल्याचा आदेश जारी

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रात्री उशीरा फोंडा विधानसभा मतदारसंघाची नियोजित पोटनिवडणूक अधिकृतपणे रद्द केली. माजी आमदार रवी नाईक यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त होती. गोवा खंडपीठाने १६ मार्चची निवडणूक अधिसूचना रद्दबातल ठरवल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने ९ एप्रिल रोजी होणारे मतदान आणि त्यासंबंधित सर्व प्रक्रिया थांबवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायला वेळ नाही

पोटनिवडणुकीच्या संदर्भात न्यायालयाने बुधवारी संध्याकाळी अंतिम निवाडा जाहीर केला आणि उद्या गुरुवारी लगेच मतदानाची तारीख निश्चित आहे. या दोन महत्त्वाच्या घटनांमध्ये केवळ काही तासांचे अंतर असल्याने निवडणूक आयोगाला दिल्लीत धाव घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या वेळच शिल्लक राहिलेला नाही. बुधवारी उशिरा निकाल आल्यामुळे विशेष रजा याचिका दाखल करणे आणि त्यावर तातडीने सुनावणी घडवून आणणे अशक्यप्राय झाले. प्रशासकीय यंत्रणेने मतदानाची सर्व तयारी पूर्ण केली असली, तरी न्यायालयाच्या या अनपेक्षित वेळेतील निकालामुळे आयोगाची कोंडी झाली. आता कायदेशीर आदेशाचे पालन करत ही निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग उरलेला नाही.

आश्वासने पूर्ण करणार : मुख्यमंत्री

निवडणूक रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की निवडणूक प्रचार चालू असताना फोंड्यातील ज्या जनतेने आम्हाला पाठिंबा दिला त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो. आम्ही जी आश्वासने पोटनिवडणूक प्रचाराच्या वेळी दिली होती, ती पूर्ण करण्यासाठी उद्यापासून झटणार आहोत. निवडणूक प्रचार दरम्यान आम्ही सर्व नेते व कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर काम केले आहे. स्व. रवी नाईक यांचे स्वप्न पुढे नेण्यासाठी आम्ही सर्वजण एकत्रितपणे प्रयत्न करत राहणार. आगामी काळातसुद्धा लोकांनी आम्हाला असेच सहकार्य करावे. भारतीय जनता पक्षावर जे कोणी आज टीका करत आहेत, त्यांच्यावर मला तूर्तास काही बोलायचे नाही. कारण त्यांचा पराभव हा निश्चित होता. आज वैफल्यग्रस्त झाल्यामुळेच ते विचित्र प्रकारे आपल्या प्रतिक्रिया देऊ लागले आहेत. रितेश नाईक यांच्या मागे आम्ही उभे राहणार असून त्यांच्या मार्फत प्रलंबित कामे मार्गी लावू.

आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे

नवीन लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी असल्यास पोटनिवडणूक घेता येत नाही.

शिल्लक कार्यकाळाची गणना ही जागा रिक्त झाल्यापासून नव्हे, तर निवडणूक निकालाच्या तारखेपासून करणे बंधनकारक आहे.

४ मे २०२६ (निकाल) ते १४ मार्च २०२७ (मुदत संपणे) हा काळ केवळ ९ महिने असल्याने निवडणूक रद्द ठरते.

संदीप सरोदे खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आधीचा निकाल या खंडपीठावर कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.

निवडणूक आयोगाची १६ मार्च २०२६ ची पोटनिवडणूक अधिसूचना मनमानी आणि कायद्याच्या विरोधात ठरवून रद्द करण्यात आली.

विधी आयोगाचे अहवाल केवळ शिफारसी असून ते संसदेने बनवलेल्या प्रत्यक्ष कायद्याची जागा घेऊ शकत नाहीत.

फॉडा मतदारसंघासाठी होणारी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयाने शून्य ठरवून अवैध केली.

स्थगिती नाकारलीः उद्याच मतदान असले तरी निवडणूक आयोगाची या निकालाला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळली.

निवाडा अनपेक्षित व धक्कादायक : मुख्यमंत्री

पोटनिवडणूक रद्द करण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय अत्यंत धक्कादायक असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, 'उच्च न्यायालयाचा हा निवाडा अनपेक्षित आणि धक्कादायक आहे. कोर्टाने किमान २४ तासांचा तरी अवधी द्यायला हवा होता. मात्र, तसे घडलेले नाही. आम्ही याविषयी केंद्रीय नेतृत्वाशी संपर्क साधून आहोत. पोटनिवडणूक झाली असती तर भाजप उमेदवार ३,५०० ते ४,००० मतांच्या फरकाने निश्चितच जिंकला असता.' असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

निकालाचा स्वीकार करणे कठीण: प्रभाकर तिंबले

"निवडणूक प्रक्रिया एकदा सुरू झाली की न्यायालयांनी त्यात हस्तक्षेप करू नये अशी अपेक्षा असते, त्यामुळे या निकालाचा स्वीकार करणे कठीण जात आहे. नागपूर खंडपीठाच्या अशाच एका आदेशाचा आधार न्यायालयाने घेतला असला तरी, या विषयात हस्तक्षेप करण्यासारखी कोणतीही असामान्य स्थिती नव्हती, असे मत माजी राज्य निवडणूक आयुक्त प्रभाकर तिंबले यांनी व्यक्त केले.

हा निवडणूक आयोगाचा बेजबाबदारपणा : नावती

'मुंबई हायकोर्टाने फोंडा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक रद्द केल्याची बातमी ऐकली. निवडणूक आयोग एवढा बेजबाबदार असेल असे वाटत नव्हते' अशी प्रतिक्रिया माजी अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी नारायण नावती यांनी दिली. ते म्हणाले की, भारतीय निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था असून, कायद्याच्या सर्व बाबी पूर्ण तपासूनच मतदान प्रक्रिया सुरू करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. आयोगाकडे कायदेशीर बाबी पडताळून पाहण्यासाठी सर्व प्रकारची यंत्रणा उपलब्ध आहे. तरीसुद्धा कायद्याची कोणतीही तरतूद पडताळून न पाहता उचलली जीभ लावली टाळ्याला अशा प्रकारे पोटनिवडणूक जाहीर करणे म्हणजे फक्त बेजबाबदारपणा आहे.. या कृत्याची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोगान उचलून आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे.'