मडगाव: एका बाजूने समुद्रात अडकलेल्या गोव्यातील खलाशाना गोव्यात आणण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारवर दडपण वाढत असताना राज्यात पुरेशी तयारी केल्याशिवाय या खलाशाना आणले जाऊ नये अशी मागणी करणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा पिठासमोर आली असून याच प्रकारची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने या याचिकेवरील सुनावणी 4 आठवाड्यासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
मडगावच्या मुकेश छगनलाल पटेल याने ही याचिका दाखल केली होती. गोव्यात आरोग्य सुविधावीशी पुरेशी तयारी न करता या खलाशाना आणल्यास त्यापासून स्थानिकांना धोका असल्याचा दावा करून या खलाशाना परत आणण्यास निर्बंध घालावेत अशी मागणी त्याने आपल्या याचिकेत केली होती.
ही याचिका न्या. नूतन सरदेसाई यांच्यासमोर सुनावणीस आली असता, एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी खलाशांच्या अधिकाराबद्दल मागणी करणारी अशीच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली असून, ती सुनावणी 4 आठवड्यासाठी पुढे ढकलण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे हीही सुनावणी पुढे ढकळावी अशी त्यांनी केलेली मागणी न्यायालयाने मान्य केली .
भारत सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई यांनी केवळ खलाशीच नसून जगभरात कित्येक भारतीय अडकून पडलेले असून केंद्र सरकार या सर्व प्रश्नाकडे एका व्यापक दृष्टिकोनातून पाहत आहे अशावेळी या प्रश्नी घाईघाईने निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे मतप्रदर्शन केले आहे.
पटेल याने आपल्या याचिकेत या खलाशाना गोव्यात आणण्यापूर्वी ते प्रवास करण्यासाठी सक्षम आहेत का याची तपासणी ते विमानात चढण्यापूर्वीच करावी. कुठलाही संसर्गजन्य खलाशी गोव्यात आल्यास कोरोना गोव्यात फैलावू शकतो हे ध्यानात ठेऊन पुरेशा सुविधा जोपर्यंत राज्यात तयार होत नाहीत तोपर्यंत त्यांना गोव्यात आणू देऊ नये अशी याचिकेत मागणी केली आहे.