कामतांविरुद्धची याचिका अडकली तांत्रिक मुद्द्यावर

पणजी : माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अटकपूर्व जामिनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी सुरू झाली; परंतु क्राईम ब्रँचची आव्हान याचिका दाखल करून घ्यावी की घेऊ नये, या मुद्द्यावरच युक्तिवाद झाले व तेही अद्याप पूर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे ‘नमनालाच घडाभर तेल’ हा वाक्प्रचार सार्थ ठरविणारा दिवस ठरला. लुईस बर्जर प्रकरणात विशेष न्यायालयाने कामत यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यामुळे सीआरपीसी ४३९ (२) अंतर्गत या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका क्राईम ब्रँचने खंडपीठात दाखल केली होती. त्यावर गुरुवारी सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा कामत यांचे वकील सुरेंद्र देसाई यांनी ही याचिका दाखल करून घेण्यास हरकत घेतली. ४३९ (२) अंतर्गत हे प्रकरण घेण्यासाठी तपास एजन्सीने संशयिताला पूर्वी अटक करून नंतर सोडण्याची आवश्यकता भासते; परंतु कामत यांना अद्याप अटक करण्यात आली नसल्यामुळे या कलमाअंतर्गत कनिष्ठ न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामीन देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकत नाही, असा दावा देसाई यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी विविध उच्च न्यायालयाचे आदेशही न्यायमूर्ती के. एल. वदाने यांच्या निदर्शनास आणून दिले. (प्रतिनिधी)पणजी : माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अटकपूर्व जामिनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी सुरू झाली; परंतु क्राईम ब्रँचची आव्हान याचिका दाखल करून घ्यावी की घेऊ नये, या मुद्द्यावरच युक्तिवाद झाले व तेही अद्याप पूर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे ‘नमनालाच घडाभर तेल’ हा वाक्प्रचार सार्थ ठरविणारा दिवस ठरला. लुईस बर्जर प्रकरणात विशेष न्यायालयाने कामत यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यामुळे सीआरपीसी ४३९ (२) अंतर्गत या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका क्राईम ब्रँचने खंडपीठात दाखल केली होती. त्यावर गुरुवारी सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा कामत यांचे वकील सुरेंद्र देसाई यांनी ही याचिका दाखल करून घेण्यास हरकत घेतली. ४३९ (२) अंतर्गत हे प्रकरण घेण्यासाठी तपास एजन्सीने संशयिताला पूर्वी अटक करून नंतर सोडण्याची आवश्यकता भासते; परंतु कामत यांना अद्याप अटक करण्यात आली नसल्यामुळे या कलमाअंतर्गत कनिष्ठ न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामीन देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकत नाही, असा दावा देसाई यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी विविध उच्च न्यायालयाचे आदेशही न्यायमूर्ती के. एल. वदाने यांच्या निदर्शनास आणून दिले. (प्रतिनिधी)