खाण धोरणात लोकसहभागास ठेंगा

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील खाण बंदी उठविताना निवाडा देताना त्यात ज्या सूचना केल्या, त्या सूचनांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने सुधारित खाण धोरणात काही तरतुदी असतील, असा दावा सरकार करत आहे. शहा आयोगाने केलेल्या अनेक शिफारशींचे सरकारच्या खाण खात्याने पालन केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिल्यानंतर मग नव्याने गोव्याचे खाण धोरण तयारच झाले नव्हते. सरकारने स्टॅम्प ड्युटी घेतल्यानंतर २७ खनिज खाणींच्या लिजाचे नूतनीकरण करावे, असे तत्त्वत: ठरविले होते; पण लिज नूतनीकरण करण्याचे धैर्य सरकारला होत नव्हते. तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गेल्या महिन्यात दिलेल्या निवाड्यानंतर सरकारने लिज नूतनीकरण करून देण्याचा विचार पक्का केला. नूतनीकरणाचे अधिकार आपल्याला उच्च न्यायालयाने दिले आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तेच सूत्र पकडून खाण धोरणात लिज नूतनीकरणाविषयी काही विशिष्ट तरतुदी केल्या जाणार आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. विधानसभेतील विधानाची पुनरावृत्ती गोव्याचा एकूण खाणप्रश्न व लिज नूतनीकरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी १८ आॅगस्ट रोजी विधानसभा अधिवेशनात जी विधाने केली होती, त्याच धर्तीवर सुधारित खाण धोरणात काही तरतुदी असतील, अशी माहिती सुधारित खाण धोरणाच्या प्रक्रियेशी ज्यांचा संबंध आला, अशा विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. २७ खनिज लिजांना सरकार नूतनीकरण करून देणार आहे; पण अभयारण्यांमध्ये असलेल्या व संरक्षित अशा क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या खाणींच्या लिजांचे नूतनीकरण करून दिले जाणार नाही. नूतनीकरणासाठीचे प्रलंबित अर्ज सरकार निकालात काढील. सर्वोच्च न्यायालयाने १९६० सालच्या मिनरल कन्सेशन्स नियम ३७ व ३८ खाली खाणींची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. ती चौकशीही केली जाईल. लिज नूतनीकरणाचे भवितव्य हे त्या चौकशीच्या निकालावर अवलंबून असेल, अशा प्रकारच्या अटी सरकार नूतनीकरणावेळी लागू करील, याचे सूतोवाच सुधारित धोरणात केले जाणार आहे. बेकायदा खाण व्यवसाय होऊ नये तसेच खनिजाचा बेकायदा साठा केला जाऊ नये म्हणून २०१३ सालीच सरकारने काही नियम अधिसूचित केले आहेत. (खास प्रतिनिधी)