पणजी : राज्यातील लोकांना जर मेगा हाउसिंग प्रकल्प नको असतील तर ग्रामपंचायतींनीच ग्रामसभा बोलावून अशा प्रकल्पांना परवाने नाकारावेत, उगाच सरकारला त्याविषयी दोष देऊ नये, असे मत उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी गुरुवारी येथील भाजप कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. डिसोझा म्हणाले की, मेगा हाउसिंग प्रकल्पांना परवाने द्यावेत की देऊ नयेत, हे ठरविण्याचा अधिकार पंचायतींकडे आहे. एकदा पंचायतींनी परवाने दिल्यानंतर मग मात्र ते परवाने रद्द करण्यास लोकांनी सरकारला सांगू नये. प्रादेशिक आराखड्याविषयी बोलताना डिसोझा म्हणाले की, आराखड्याविषयीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सूचनांचे वर्गीकरण केले गेले आहे. आराखडा खुला करून त्यात दुरुस्त्या कशा कराव्यात याबाबतचे धोरण येत्या १९ रोजी ठरविले जाईल. १९ रोजी आपल्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीची पहिली बैठक होईल. त्यानंतर जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून तालुकावार आराखडे खुले करण्याचे काम सुरू होईल. जुलैमध्ये अधिसूचना निघेल. डिसेंबरपर्यंत पन्नास टक्के तालुक्यांचे काम तरी पूर्ण होईल. (खास प्रतिनिधी)
पंचायतींनीच मेगा प्रकल्प रोखावेत
By admin | Updated: April 15, 2016 02:07 IST