पणजी - आपली कार्यशून्यता आणि घोटाळे लपविण्यासाठी पत्रकारितेचे पंख छाटण्याचे काम सरकारकडून सुरू असून पत्रकारांना विधानसभेत प्रवेशबंदी करण्यासाठी विधिमंडळाकडून नव्याने तयार करण्यात आलेले नियम हे त्याचे ताजे उदाहरण असल्याचा आरोप गोवा सुरक्षा मंचाने केला आहे.
लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या पत्रकारितेलाच उपटून फेकून देण्याचा हा डाव असल्याचे मंचाचे अध्यक्ष आनंद शिरोडकर यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले ‘नियम बनविताना गोव्यातील बहुतांष वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना विधानसभेत प्रवेश मिळणार नाही याची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच एक तर सरकारच्या विरोधात लिहू नका किंवा विधानसेत येवू नका अशी अप्रत्यक्षरित्या धमकीच दिली गेली आहे. सरकारचे अपयश व घोटाळे उघडे होतील म्हणून हे निर्बंधआणले जात आहेत. हा पूर्णपणे घटनाविरोधी निर्णय आहे. सुदृढ लोकशाहीसाठी सरकारचा प्रभाव व विधिमंडळावर असता कामा नये. गोव्यात दुर्दैवाने तो प्रभाव जाणवत आहे. पत्रकारितेचे मूल्यमापन करताना वृत्तपत्राचा खप आणि मिळणारा नफा हे निकश लावण्याची देशातील ही पहिलीच घटना असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. प्रस्तुत नियमावलीच्या मुद्यावरून मंचाने विधिमंडळाला ५ प्रश्न केले आहेत. लहान वृत्तपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, नियतकालिके ही माद्यमे नाहीत काय? लोकशाहीचे आधारस्तंभ ठरलेल्या वृत्तपत्रांचा अवाका लहान झाला म्हणून त्यांचे योगदान नाकारण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे काय? हे योगदान त्या वृत्तपत्राला होणाºया नफा व तोट्याचा निकश लावून ठरविणारे विधीमंडळ कोण? माहिती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे हे नियम घटना विरोधी आहेत याची कल्पना आहेत काय? आॅनलाईन व्यवहाराचे ढोल बडविणारे इलेक्ट्रॉनिक न्यूज माध्यमाच्या जीवावर का उठले आहेत?