किशोर कुबल, मुख्य प्रतिनिधी, पणजी
नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा अधिवेशनात काही महत्त्वाच्या विधेयकांवरून विरोधी आमदारांनी सरकारला घाम काढला, रात्री नु उशिरापर्यंत कामकाज चालले असतानाही सभागृहात हजर राहून प्रत्येक विधेयकावरून कीस पाडण्यात आला, पेशाने वकील असलेले माजी अॅडव्होकेट जनरल आमदार कार्ल्स फेरेरा यांनी विधेयकांमधील त्रुटींवर बोट ठेवताना सरकारला 'जर्जर केले. चुकीच्या तरतुदी काढून टाकण्यास भाग पाडले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव, विजय सरदेसाई यांच्या आक्रमकतेची जोड कार्नुस यांना लाभली. विधेयकांच्या बाबतीतही विरोधकांनी उघडे पाडले.
विरोधकांच्या या आक्रमकतेची तसेच लोकभावनांची दखल भाजपच्या कोअर कमिटीलाही दखल घ्यावी लागली. पक्षाला अंधारात ठेवून महत्त्वाच्या विषयांवर विधेयके आणू नका, असे मंत्र्यांना बजावावे लागले. ओडीपी अंतर्गत भू रुपांतरण प्रस्तावांना न्यायालयापासून संरक्षण देण्याची तरतुद असलेल्या वादग्रस्त नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयकासह चार विधेयके मंत्री विश्वजित राणे यांनी मागे घेतली. ही नामुष्की होती. एक उप-कलम समाविष्ट करून न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न या दुरुस्तीने केला होता. विश्वजित यांनी हे विधेयक मागे घेताना कायदा खात्याने ही दुरुस्ती सुचवली होती, असा दावा केला. टीसीपीचे विधेयक आणि कायदा खात्याकडे बोट दाखवण्याचा हा प्रकार वादाचा ठरला. वेगवेगळ्या खात्याचे मंत्री म्हणून विश्वजित यांनी मागे घेतलेल्या अन्य तीन विधेयकांमध्ये गोवा क्लिनिकल आस्थापन (नोंदणी आणि नियमन) (सुधारणा) विधेयक, गोवा नगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक व सिटी ऑफ पणजी कॉपर्पोरेशन (सुधारणा) विधेयक या विधेयकांचा समावेश आहे.
गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ आधीच मोठ्या प्रमाणात अपयशी ठरले असताना या मंडळाला स्वैर अधिकार देणारे गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लिीअरन्स (सुधारणा) विधेयक हे आणखी एक विधेयक मोठ्या वादाचे ठरले. विरोधी आमदारांनी या विधेयकाची अक्षरक्षः चिरफाड केल्याने ते चिकित्सा समितीकडे पाठवावे लागले. हे विधेयक संमत झाले असते तर औद्योगिक वसाहतींमध्ये विशेष प्रकल्पांसाठी ३ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन ३० दिवसांच्या आत देण्याचे अधिकार आयपीबीला प्राप्त झाले असते.
खरे तर सुरुवातीला उद्योगमंत्री या नात्याने माविन गुदिन्हो यांनी हे विधेयक सभागृहात सादर केले होते. परंतु विरोधी आमदारांनी अनेक त्रुटी दाखवून दुरुस्त्या सुचवल्या. त्यामुळे ते मागे घेऊन पुन्हा सादर करावे लागले. नव्याने हे विधेयक सादर करण्यासाठी मंत्री माविन काही आले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनीच ते सादर करून संमत करून घेतले. कदाचित कोअर कमिटीच्या बैठकीत मिळालेल्या कानपिचक्यांमुळे व सुरुवातीलाच ते मागे घेण्याची नामुष्की आल्याने मातिन यांनी दांडी मारली असावी. तरतुदींमध्ये दुरुस्त्या करून पुन्हा आणलेले हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची पाळी अखेर सरकारवर आलीच, नगर नियोजन, भू महसूल संहिता तसेच इतर सर्व कायदे पायदळी तुडवून हे विधेयक आणले आहे, असा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची बाजू मांडताना विधेयक आणण्याची भावना शुद्ध असल्याचा दावा केला. पंचायतींचे अधिकार काढण्याचा प्रश्नच नाही वगैरे सांगितले. गोव्यात उद्योगांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी हे पाऊल असल्याचे ते म्हणाले. परंतु पाच वर्षांत ५० हजार नोकऱ्या देण्यात आयपीची सपशेल 'फ्लॉप' झाल्याने विरोधकांनी काहीही ऐकून घेतले नाही. आमदार कार्लस फेरेरा यांनी पंचायतींच्या अधिकारात सरकार अतिक्रमण करत असल्याचा आरोप केला. आमदार वेंझी ब्रिएणश यांनी कलम १४ अ ला आक्षेप घेऊन सरकार ग्रामसभेचे अधिकार काढत असल्याचा टीका केली.
दुसरीकडे काही महत्त्वाची विधेयकेही संमत करण्यात आली त्यात भाडेकरू पडताळणी विधेयकाचा समावेश होता. भाडेकरू परप्रांतीयांची पडताळणी सुनिश्चित करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली. भाडेकरूंची पडताळणी न करणान्या घर मालकांच्या अटकेबरोबरच दहा हजार रुपये दंडासह कठोर कलमे लागू करण्यात आली. गोव्यात होणाऱ्या २० टक्के गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीयांचा हात असतो. बिहार, उत्तरप्रदेशमधून येणारे स्थलांतरित गुन्हे करतात असे विधान मुख्यमंत्र्यांनी याआधी केले होते. परप्रांतीय भाड्याने खोल्या घेऊन राहतात व गुन्हे करतात त्यामुळे त्यांची पडताळणी अनिवार्य आहे. या विधेयकाला विरोधकांनी कोणताही आक्षेप घेतला नाही.
बेवारस जमिनी ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला देणारे विधेयक संमत करण्यात आले. या विधेयकात तीन महिन्यांची नोटिस देऊन जमीन ताब्यात घेण्याची तरतूद होती. विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर ती वाढवून १ वर्ष करण्यात आली. लोकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन हड़प करण्याचे 'कायदेशीर' अधिकार या विधेयकामुळे सरकारला प्राप्त होतील, अशी जहरी टीका विरोधी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.
भू बळकाव चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव (निवृत्त) यांनी २६ ऑक्टोबर २०२३ च्या अहवालात केलेल्या काही शिफारशी केल्या होत्या. बेवारस किंवा मृत व्यक्तीच्या नावे असलेल्या जमिनी बोगस दस्तऐवज तयार करून लाटण्याचे अनेक प्रकार घडलेले आहेत, या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे विधेयक आणले होते. परंतु सरकारचे मात्र असे म्हणणे आहे की,' बेवारस जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने कायदेविषयक चौकट तयार केली आहे. संभाव्य दावेदारांसाठीही योग्य प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यात आली आहे व त्याचबरोबर राज्याच्या हिताचेही रक्षण केले आहे.
जलप्रदूषण केल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंड तसेच सांडपाणी उघड्यावर सोडल्यास १० रुपये प्रति क्युबिक मीटर दंड अशी तरतूद असलेले आणखी एक विधेयक संमत करण्यात आले. ३ हजार क्युबिक मीटरपेक्षा जास्त पाण्याचा वापर करणान्यांनी सांडपाणी प्रक्रिया करणे बंधनकारक केले आहे, पर्यावरणप्रेमींनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे.
खाण लीजसाठी मुद्रांक शुल्कात ६० टक्के कपात करण्यात आली, सरकारने आतापर्यंत नऊ खाण ब्लॉकचा लिलाव केलेला आहे. यापैकी एक वेदांताची डिचोली येथील खाण सुरूही झाली आहे. पुढील पंधरा दिवसात आणखी पाच खाण ब्लॉकचा लिलाव करण्यात येणार आहेत.
एखादे विधेयक विधानसभेत किंवा लोकसभेत आणल्यानंतर संमत होऊन राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींनी त्यास मंजुरी देईपर्यंत तो कायदा बनत नाही. विधानसभेत किंवा संसदेत विधेयके मांडली जातात आणि त्यावर चर्चा, वादविवाद होतात. गरज भासली तर मतदान घेतले जाते. विशेष म्हणजे महत्त्वाच्या विधेयकांवरील कामकाज दिवसभराच्या कामकाजात सर्वात शेवटी ठेवणे व नंतर घाईघाईत ती संमत करणे हा प्रकार आता गोवा विधानसभेत आता नेहमीचाच झालेला आहे.