पश्चिम घाट अधिसूचना रद्द करण्यास विरोध

पश्चिम घाट अधिसूचना रद्द करण्यास विरोध

पणजी : पश्चिम घाटातील बहुतांश भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभागाखाली आणणारी काढण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी गोवा सरकार केंद्रात स्थापन होणार असलेल्या मोदी सरकारकडे करणार असल्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. खाणी लॉबीचे चोचले पुरविण्यासाठी सरकार कोणत्याही थराला जाऊ शकते, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. कस्तुरिरंगन अहवाल त्यामानाने मवाळ आहे. त्यामुळे त्यापेक्षा कडक शिफारशी असलेल्या डॉ. गाडगीळ अहवालाचीच अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे मतही व्यक्त केले जात आहे. पर्यावरणप्रेमी तथा खाणविरोधी चळवळीतील कार्यकर्ते रमेश गावस म्हणाले की, ज्या सरकारचा अ‍ॅडव्होकेट जनरल खाणींच्या खटल्यात १९६0च्या एमसीआय नियम ३७ आणि ३८च्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना लिज हस्तांतरणाचे प्रकार गोव्यात पूर्वीपासून चालत आले आहेत असा दावा करतो, त्या सरकारला पश्चिम घाटाचे संवर्धन आदिवासी समाजाने पूर्वापार केलेले आहे याची जाणीव नाही काय? पश्चिम घाट आदिवासींनी काही प्रमाणात तरी सांभाळण्याचे काम केले. आता सरकारला कायद्याने तेच काम पुढे न्यायचे आहे. तेवढीही सरकारची इच्छा नसावी यासारखी संतापजनक बाब अन्य दुसरी नाही. पश्चिम घाटातील काही विभाग पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील जाहीर झाल्यास खाणी बंद कराव्या लागतील, याची चिंता सरकारला वाटते. केंद्रात आता भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्याने हा विषय प्राधान्यक्रमे केंद्राकडे लावून धरणार असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केलेले आहे. पश्चिम घाटाबाबत ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ समितीने दिलेल्या अहवालावर अभ्यासार्थ आघाडीचे शास्त्रज्ञ के. कस्तुरिरंगन समिती नेमण्यात आली होती. गाडगीळ समितीच्या अहवालास पश्चिम घाटातील अनेक राज्यांनी विरोध केला होता. त्यानंतर आता कस्तुरिरंगन समितीने नवा अहवाल दिला. त्यातील निरीक्षणांनाही राज्य सरकारचा विरोध आहे. (प्रतिनिधी)