नवे महामार्ग नको

पणजी : महामार्गांच्या बाजूचे बार आणि दारू विक्रीची दुकाने बंद करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश जर आला नसता तर आम्ही गोव्यात आणखी नव्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या निर्र्मितीला आक्षेप घेतला नसता. गेल्या दोन जानेवारी रोजी केंद्र सरकारच्या महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेली अधिसूचना मागे घेण्याची विनंती आम्ही केंद्र सरकारला करू; कारण आम्हाला आणखी बार आणि दारू दुकाने अडचणीत आणायची नाहीत, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी शनिवारी ‘लोकमत’ला सांगितले.ते म्हणाले, गोव्यातील आणखी २९९ किलोमीटरच्या रस्त्यांचे केंद्राने राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये रूपांतरण केले आहे. तसे तत्त्वत: केंद्राने ठरविल्याचे गोवा सरकारला कळविलेही आहे. गोवा सरकारने यापूर्वी यास आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र, आणखी २९९ किलोमीटरचे रस्ते राष्ट्रीय महामार्ग बनल्यास या महामार्गांच्या बाजूचे आणखी हजारो बार आणि दारू दुकाने अडचणीत येतील याची कल्पना गोवा सरकारला आली आहे.ते म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाचा संबंधित आदेश ज्या वेळी आला नव्हता, त्या वेळी राज्य सरकारने काही मार्गांचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये करण्यास मान्यता दिली होती; पण आता स्थिती बदललेली आहे. महामार्गांपासून पाचशे मीटरमध्ये दारू दुकाने असू नयेत, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याने गोव्याला आणखी नवे राष्ट्रीय महामार्ग नको अशी भूमिका आम्ही घेऊ. शेवटी राज्याच्या हितास आम्ही प्रथम प्राधान्य देऊ.ते म्हणाले, की केंद्र सरकारकडे आम्ही भारतमाला व सागरमाला या दोन प्रकल्पांचा पाठपुरावा करत आहोत. या दोन प्रकल्पांवर केंद्र सरकार गोव्यात सुमारे पाचशे कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांतर्गत किनारपट्टीत तसेच पर्यटनस्थळांना आणि धार्मिकस्थळांना जोडणारे रस्ते होतील. त्यामुळेच गोव्यातील काही रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्गांचा दर्जा देण्यास आम्ही तत्त्वत: मान्यता दिली होती. मात्र, आम्ही केंद्राला अधिसूचना मागे घेण्याची विनंती करू.(खास प्रतिनिधी)