लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: नीट परीक्षेत गैरव्यवहार आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने काही निर्बंध घातले असले तरी गोव्याच्या गोमेकॉ महाविद्यालयातील विद्यार्थी प्रवेशावर याचा काहीही परिणाम होणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी (दि. ३१) विधानसभेत सांगितले.
नीट परीक्षेच्या बाबतीत गैरप्रकार उघडकीस आल्यामुळे विद्यार्थी-पालक चिंतेत असल्याचा मुद्दा लक्षवेधी सूचना करून विरोधकांनी संयुक्तरीत्या मांडला होता. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबतही आमदार युरी आलेमाव, कार्ल्स परेरा, विजय सरदेसाई, वेंझी व्हिएगश आणि क्रूझ सिल्वा यांनी चिंता व्यक्त केली होती.
यावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवेशप्रक्रियेवर काही निर्बंध घातले असले तरी गोव्यात एमबीबीएस प्रवेश करणाऱ्या गोव्यातील विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसणार नाही. त्यामुळे एमबीबीएस प्रवेशप्रक्रिया ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्विघ्नपणे होणार आहे. वेळापत्रकही लवकरच जारी केले जाणार आहे. तशा सूचना तांत्रिक शिक्षण खात्याला देण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय कोट्यात गोंधळ
नीट परीक्षेतील गैरव्यवहार प्रकरणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे अखिल भारतीय स्तरावरील कोट्यांतर्गत प्रवेशप्रक्रियेत मात्र गोंधळाची परिस्थिती आहे. केवळ अखिल भारतीय कोट्यांतर्गत प्रवेश करणाऱ्या मुलांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अखिल भारतीय कोट्यांतर्गत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या गोमंतकीय विद्यार्थ्यांनाही त्यामुळे अडचणींना सामोरे जाऊ लागू शकते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोव्यात नीट नकोच : वेंगी
वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी नीट परीक्षेचा निकष रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे आमदार वेंझी व्हिएगश यांनी विधानसभेत केली. नीट परीक्षेची पारदर्शकता संपुष्टात आल्याचा दावा त्यांनी केला. वैद्यकीय परीक्षा प्रवेशासाठी गोव्यात वेगळे निकष ठरविण्यासाठी स्थानिक स्तरावर वेगळी परीक्षा घेण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात वावा, अशी मागणी करून कार्ल्स फेरेरा यांनी वेंझी यांच्या मताला अप्रत्यक्षपणे पाठिंबाच दर्शविला.
अकरावी बारावीच्या वर्गातच धडे द्या
या चर्चेत भाग घेताना आमदार नीलेश काब्राल यांनी अत्यंत महत्त्वाची सूचना करताना अकरावी आणि बारावीच्या वर्गातच विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीसाठीच प्रशिक्षित करावे आणि त्याच अनुषंगाने शिकवावे. कारण सामान्य माणसाला लाखो रुपये फेडून मुलांना ट्युशन वर्गांना पाठविणे परवडत नाही, असे त्यांनी सांगितले.