पणजी : संरक्षण विषयक प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने सीआरझेड नियमांमध्ये आणखी एक दुरुस्ती केली आहे तसेच किनाºयांवर धोकादायक रेषेच्या बाबतीत नवीन नियम केल्याने त्यावरुनही नवा वादंग माजला आहे. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमने या प्रश्नावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
फोरमचे उपाध्यक्ष तथा ‘गोंयचो रांपणकारांचो एकवोट’चे उपाध्यक्ष ओलांसियो सिमोइश यांनी या दुरुस्तीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संरक्षण दलाच्या प्रकल्पांच्या नावाखाली पारंपरिक मच्छिमारांचे उदरनिर्वाहाचे साधन हे सरकार नष्ट करायला निघाले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. येत्या २६ पासून संसदीय अधिवेशन सुरु होत आहे तेव्हा यावर आवाज उठविणार, त्याआधी देशभरातील खासदारांची महासंघाचे नेते भेट घेतील आणि त्यांना मच्छिमारांसमोर उभे ठाकलेले संकट पटवून देतील, प्रसंगी आंदोलनही छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
१९९१ च्या सीआरझेड नियमांमध्ये दुरुस्ती करणाºया अधिसूचनेच्या मसुद्याला गोवा सरकारने मान्यता दिल्याने त्यावरुन वादळ उठल्यास २४ तासही उलटले नसताना केंद्र सरकारने ही नवीन दुरुस्ती लादली आहे. यामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये त्याबाबत नाराजी पसरली आहे. २0११ च्या सीआरझेड अधिसूचनेतील परिश्ष्टि ८ मध्ये नव्या कलमाचा अंतर्भावर करण्यात आला असून त्या अन्वये किनाºयांवर राष्ट्रीय महत्त्वाच्यादृष्टीने आवश्यक ती सीआरझेडमध्ये संरक्षण आस्थापने उभारण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
गोवा सरकारने आधीच सीआरझेड नियमदुरुस्तीला मान्यता दिल्याने मुरगांव बंदराच्या विस्ताराला तसेच नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या नावाखाली नद्यांमधील गाळ उपसण्याला रान मोकळे मिळेल. गोव्यात कोळसा हब उभारण्याचा मार्गही खुला होईल परंतु यातील एकही गोष्ट आम्ही होऊ देणार नाही. रस्त्यावर उतरुन प्रखर आंदोलन छेडू, असे सिमोइश यांनी सांगितले.
सिमोइश पुढे म्हणाले की, ‘आज स्पष्टपणे दिसून आले की, सरकारला पारंपरिक मच्छिमारांचे किंवा जनतेचे कोणतेही सोयरसूतक नाही. सरकारच्या मनात भलताच डाव आहे. १९९१ साली पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी सीआरझेड कायदा आणला. शास्रज्ञ, लोकप्रतिनिधी, पर्यावरणप्रेमी अशा सर्वांनी एकत्र येऊन त्यावेळी महत्त्वाचे नियम या अधिसूचनेव्दारे आणले ते आता शिथिल करण्याचे कारस्थान केले आहे.