खाणी लवकर अशक्यच

पणजी : ८९ खाण लिजधारकांना केंद्राकडून लवकरच पर्यावरणीय परवाने मिळवून देऊन खाणी पूर्ववत सुरू करण्याचे सरकारचे आश्वासन निव्वळ जिल्हा पंचायत निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मते प्राप्त करण्यासाठीच असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी, अर्थतज्ज्ञ तसेच इतर घटकांकडून होत आहे. आणखी दीड वर्ष तरी खाणी सुरू होणे अशक्यच असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मायनिंग पीपल्स फ्रंटनेही या आश्वासनाचा धिक्कार केला आहे. बेकायदा खाणींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेऊन लढा दिलेले गोवा फाउंडेशनचे संस्थापक क्लॉड अल्वारिस म्हणाले की, याआधी पर्रीकरांनीही अनेकदा अशीच आश्वासने दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये काही मर्यादा आणि अटी घालून खाणी सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे. वर्षभर काहीच होऊ शकले नाही. खाणींच्या बाबतीत यापुढे वाकडे काहीच चालणार नाही, जो योग्य पद्धतीने सर्व कायदे पाळून परवाने घेईल त्यालाच खाणी सुरू करता येतील. झटपट ते शक्यच नाही, त्यासाठी बराच कालावधी जाईल. आम्ही कायदेशीर खाणींच्या विरोधात नाही; परंतु बेकायदा कोणी काही केले तर ते मात्र आता लोकही खपवून घेणार नाहीत. सरकार खाणी सुरू करण्यास जेवढी उत्सुकता दाखवते, तितकीच उत्सुकता खाण व्यवसायात ज्यांनी घोटाळे केले त्यांच्यावर कारवाईबाबत का दाखवत नाही, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. राणे व कामत सरकारने विलंबाची माफी दिलेल्या आणि वादात असलेल्या ४0 पैकी काही खाण लिजांचे नूतनीकरण कसे केले, असा प्रश्नही त्यांनी केला. आश्वासन निवडणुकीतील गाजर गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटने हे आश्वासन म्हणजे निवडणुकीत गाजर दाखवण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका करून संभावना केली आहे. लोकांना सरकारने मूर्ख बनवू नये, असे निमंत्रक सुहास नाईक म्हणतात. मेरशी येथे लोकसभा निवडणुकीआधी मोदींच्या जाहीर सभेत असेच आश्वासन दिले होते याची आठवण त्यांनी करून दिली. केंद्रात भाजपची सत्ता येऊन १0 महिने उलटले तरी काहीच होऊ शकलेले नाही. (पान २ वर)