लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : म्हादई प्रश्नावर विधानसभा अधिवेशनात सरकारच्या अपयशाचे वाभाडे काढू, असा इशारा विरोधी आमदारांनी दिला आहे. कर्नाटक काँग्रेस सरकारच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला मंजुरी देण्याची मागणी केल्याने त्याचे पडसाद गोव्यात विरोधी पक्षांमध्ये उमटू लागले आहेत.
आमदार विजय म्हणाले की, म्हादईच्या प्रश्नावर आम्ही विधानसभेत सरकारला सभागृह समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले. परंतु या समितीची केवळ एकच बैठक झाली. केंद्राने नेमलेल्या 'प्रवाह' प्राधिकरणाचे अधिकारी आता पावसाळ्यात पाहणी करण्यासाठी येत आहेत. खरे तर ही पाहणी उन्हाळ्यात व्हायला हवी होती. तेव्हाच कर्नाटकने पाणी वळवले की नाही, हे उघड झाले असते. म्हादई सांभाळण्यासाठी या सरकारकडे इच्छाशक्ती नाही. त्यामुळेच आम्ही लढा हरतो. सावंत सरकार म्हादई विकायला निघाले आहे. सरकारचा हा खोटारडेपणा यापुढे चालणार नाही. आम्ही या प्रश्नावर प्रखरपणे विधानसभेत आवाज उठवणार आहोत.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनीही म्हादईच्या प्रश्नावर आम्ही सरकारला येत्या विधानसभा अधिवेशनात घेरणार, असे सांगितले. कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा डीपीआर मागे घेण्याची मागणी करण्यासाठी सावंत सरकार अजून पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेऊ शकलेले नाही, ही शोकांतिका असल्याचे ते म्हणाले. सरकारच्या या अपयशाबद्दल फटकारताना युरी यांनी म्हादई प्रश्नावर गोव्याचे हित जपण्यासाठी सक्रिय पावले उचलण्यात सरकार कमी पडल्याची टीका केली. कर्नाटकात भाजपला राजकीय फायदा मिळवून देण्यासाठी गोव्यातील भाजप सरकारने यापूर्वीच जीवनदायिनी म्हादईचा सौदा केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
विजय सरदेसाई पुढे म्हणाले की, 'म्हादईच्या प्रश्नावर आम्ही विधानसभेत सरकारला सभागृह समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले. परंतु या समितीची केवळ एकच बैठक झाली. केंद्राने नेमलेल्या 'प्रवाह' प्राधिकरणाचे अधिकारी आता पावसाळ्यात पाहणी करण्यासाठी येत आहेत. खरे तर ही पाहणी उन्हाळ्यात व्हायला हवी होती. तेव्हाच कर्नाटकने पाणी वळवले की नाही, हे उघड झाले असते. म्हादई सांभाळण्यासाठी या सरकारकडे इच्छाशक्ती नाही. त्यामुळेच आम्ही लढा हरतो. सावंत सरकार म्हादई विकायला निघाले आहे. सरकारचा हा खोटारडेपणा यापुढे चालणार नाही. आम्ही या प्रश्नावर प्रखरपणे विधानसभेत आवाज उठवणार आहोत.'
भाजप-काँग्रेस उदासीन : बोरकर
म्हादई ही आमच्या हातातून निसटत आहे. राज्य सरकारकडून देखील म्हादई वाचविण्यासाठी कोणताच प्रयत्न होताना दिसत नाही. विधानसभेत जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती, या समितीची एकही बैठक झालेली नाही. जलस्रोत मंत्र्यांकडूनच या विषयात स्पष्टता दिसत नाही. म्हादईवर कळसा-भांडुरा प्रकल्पाची पूर्ण तयारी कर्नाटक सरकारने केली आहे. राज्यातील काँग्रेस पक्षही म्हादई वाचविण्यासाठी गंभीर नाही, असा आरोप आमदार वीरेश बोरकर यांनी केला. कर्नाटक काँग्रेस सरकारच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला मंजुरी देण्याची मागणी केल्याने त्याचे पडसाद गोव्यात विरोधी पक्षांमध्ये उमटू लागले आहेत.
सरकारने सौदा केला
युरी यांनी म्हादई प्रश्नावर गोव्याचे हित जपण्यासाठी सक्रिय पावले उचलण्यात सरकार कमी पडल्याची टीका केली. कर्नाटकात भाजपला राजकीय फायदा मिळवून देण्यासाठी गोव्यातील भाजप सरकारने यापूर्वीच जीवनदायिनी म्हादईचा सौदा केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरकारचे दुर्दैव...
गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की. म्हादईच्या बाबतीत गोव्याची बाजू केंद्राकडे मांडण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले. डबल इंजिन सरकार असूनही सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना पंतप्रधानांची साधी वेळ मिळू शकलेली नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे.