माध्यम विधेयकाला ठेंगा!

पणजी : राज्यातील भाषाप्रेमी आणि पालकवर्गाला ज्याची प्रतीक्षा होती, ते प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाचे विधेयक विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात येण्याची शक्यता साफ मावळली आहे. विधेयक अद्यापही चिकित्सा समितीकडे असून त्यात सुधारणा करून ते मार्चच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली. आगामी अधिवेशनात हे विधेयक येण्याच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण तापल्याचा अंदाज घेत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाची गुप्त बैठक घेतल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने काल दिले होते. या बैठकीची परिणती विधेयक लांबणीवर टाकण्यात झाली असून या चालीद्वारे सरकारने भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि ‘फोर्स’ या दोन्ही संघटनांच्या आंदोलनाची हवा काढून घ्यायचा प्रयत्न केला आहे. सरकारच्या धोरणानुसार व मंत्रिमंडळाच्या यापूर्वीच्या निर्णयानुसार डायोसेझन शिक्षण मंडळाच्या १३० इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान सुरूच राहील, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. विधानसभा अधिवेशनास येत्या ११ रोजी आरंभ होत आहे. शुक्रवारी सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सभागृहाच्या चिकित्सा समितीची बैठक झाली. आमदार लवू मामलेदार वगळता समितीचे सगळे सदस्य या बैठकीस उपस्थित होते व त्यांनी विधेयकाच्या सध्याच्या मसुद्याबाबत तपशीलवार चर्चा केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, पर्रीकर मंत्रिमंडळाने अल्पसंख्याकांच्या १३० इंग्रजी शाळांना अनुदान सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अनुदान सुरू राहील; पण मसुद्यात काही सुधारणा करणे गरजेचे आहे. कारण, पर्रीकर मंत्रिमंडळाचा निर्णय आणि सध्याच्या विधेयकातील मसुद्यामधील तरतुदींमध्ये विसंगती आहे. चिकित्सा समितीच्या सदस्यांनी शुक्रवारच्या बैठकीत तरतुदींवर चर्चा केली. शिक्षण खात्याचे सचिव विरेंद्रकुमार यांनीही काही सूचना केल्या. त्यानुसार विधेयकाच्या मसुद्याचा शिक्षण खात्याने अधिक तपशीलवार अभ्यास करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, शिक्षण खात्याकडे आम्ही अधिक माहिती तपशीलवार मागितली आहे. चिकित्सा समितीला आणखी एक बैठक घेऊन चर्चा करावी लागेल. देशाचे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सध्या तयार होत आहे. ती गोष्टही विचारात घेऊन मसुद्यात काही तरतुदी कराव्या लागतील. शुक्रवारी आमदारांनी अभ्यासपूर्ण अशा सूचना केल्या. आमदार नीलेश काब्राल, प्रमोद सावंत, राजन नाईक, दिगंबर कामत व माविन गुदिन्हो हेही समितीचे सदस्य आहेत. (खास प्रतिनिधी)