माध्यम विधेयक याच अधिवेशनात

पणजी : राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्नी येत्या विधानसभा अधिवेशनात विधेयक सादर होणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे येत्या विधानसभा अधिवेशनापूर्वी चिकित्सा समितीची बैठक बोलावणार आहेत. मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी भाजपच्या सर्व मंत्री व आमदारांची शनिवारी येथील एका हॉटेलमध्ये तीन तास बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीतील चर्चेचा तपशील जाहीर केला. बैठकीत कोणताच निर्णय झाला नाही; पण माध्यमप्रश्नी आम्ही विविध अंगांनी चर्चा केली. विषय समजून घेतला. प्रत्येक मंत्री, आमदाराने स्वत:चे मत व्यक्त केले. इंग्रजी माध्यमाच्या ज्या शाळांना सध्या सरकारी अनुदान मिळते ते बंद करायचे नाही, अशी भूमिका मी यापूर्वीच्या विधानसभा अधिवेशनात मांडली होती. मी तरी त्या भूमिकेत बदल केलेला नाही; पण येत्या ११ रोजी विधानसभा अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यापूर्वी आम्ही चिकित्सा समितीची बैठक घेऊ. चिकित्सा समितीच्या अध्यक्षपदी मीच आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यम विषया-संबंधीचे विधेयक चिकित्सा समितीकडे आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, विधेयकाचे भवितव्य चिकित्सा समितीच्या बैठकीत ठरेल. विधेयकात कोणत्या दुरुस्त्या कराव्यात, कोणत्या नव्या सूचनांचा समावेश करावा किंवा करू नये, हे समिती ठरवील. मराठी किंवा कोकणीचा विषय पहिली ते दहावीपर्यंत इंग्रजी माध्यमांच्या विद्यालयांमध्येही सक्तीने शिकविला जावा, अशी काही आमदारांची सूचना आहे. आमदारांमध्ये माध्यमप्रश्नी केवळ दोनच मते नाहीत किंवा केवळ दोनच गट नाहीत. विविध मतप्रवाह आहेत. प्रादेशिक आराखड्याबाबतही चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नाकेरी-बेतूल येथे होणाऱ्या ‘डिफेन्स एक्स्पो’च्या विषयाबाबत आपण आमदारांना माहिती दिली. ती जागा आम्ही तात्पुरतीच म्हणजे एका वर्षासाठीच दिलेली आहे. उद्योग सचिवांचे त्या विषयीचे पत्रही आपण वाचून दाखविले, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या बैठकीला खासदार नरेंद्र सावईकर, प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर, दत्ता खोलकर, सदानंद शेट तानावडे उपस्थित होते. (खास प्रतिनिधी)