मासे स्वस्त करा

पणजी : राज्यात फलोत्पादन विकास महामंडळ ज्याप्रमाणे भाजी अनुदानित दराने विकते, त्याप्रमाणे माशांवरही अनुदान देऊन ग्राहकांना ते स्वस्त दरात दिले जावेत, अशी मागणी अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी शुक्रवारी विधानसभेत एका ठरावाद्वारे केली. मात्र, सरकारने ठोस असे आश्वासन या ठरावावर दिले नाही. गोव्यात जर भाजी अनुदानित दराने विकली जाते तर मग मासळी का म्हणून अनुदानित दराने विकली जात नाही, गोमंतकीयांना अतिशय महाग मासळी का खावी लागावी, अशी विचारणा आमदार सरदेसाई यांनी केली. परप्रांतीय मासे विक्रेते दुचाकी घेऊन व सायकल घेऊन घरोघर जाऊन आता मासळी विक्री करतात, असे सरदेसाई म्हणाले. काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स व दिगंबर कामत यांनीही या ठरावाचे समर्थन केले. माशांची विक्री करत सरकारचे जे वाहन फिरते त्यामुळे मासे स्वस्त झाले असे एकाही व्यक्तीला वाटत नाही; कारण ते स्वस्त झालेलेच नाहीत, असे रेजिनाल्ड म्हणाले. गोवा विकास पक्षाचे आमदार कायतू सिल्वा यांनी माशांची बाजारपेठ रापणकार व अन्य गोमंतकीय मच्छीमारांच्या हातात राहिलेली नाही, असे सांगितले. आमदार सरदेसाई व कायतू यांच्यात एका विषयावरून या वेळी थोडावेळ जोरदार वादही झाला. वेळ्ळीचे अपक्ष आमदार बेंजामिन सिल्वा यांनी सर्वच ट्रॉलर व्यावसायिक श्रीमंत नाहीत, असे सांगितले. पूर्वी जे ट्रॉलर व्यावसायिक या धंद्यात होते, ते कंगाल बनल्याचेही ते म्हणाले. उत्तरादाखल बोलताना मच्छीमार खात्याचे मंत्री आवेर्तान फुर्तादो यांनी सांगितले, की सरकारच्या पाच वाहनांमधून सध्या मासळी विक्री केली जाते. आणखी पाच वाहने लवकरच सुरू केली जातील. त्यानंतरही जर लोकांची मागणी आली तर आणखीही मासळी विक्रीसाठी वाहन संख्या वाढवली जाईल. खात्याकडून मोबाईल पद्धतीने मासळी विक्री सुरू आहेच. शिवाय मच्छीमार व्यवसायाशी निगडित विविध घटकांना अनुदान देणे, अर्थसाह्य देणे व अन्य योजना राबविल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हेही या वेळी बोलले. आम्ही विविध योजना राबवत असून भविष्यात जेव्हा गरज निर्माण होईल तेव्हा माशांवर अनुदान देण्याबाबतही एखादी योजना आणण्याचा विचार होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगून आमदार सरदेसाई यांना ठराव मागे घेण्याची विनंती केली. सरदेसाई यांनी ठराव मागे घेतला. (खास प्रतिनिधी)