लुईस बर्जरला मी नेमले नव्हते!

मडगाव : २00 कोटींच्या ‘जैका’ जलयंत्रणा प्रकल्पासाठी लुईस बर्जर या कंपनीसोबत सल्ल्यासाठी ७0 कोटींचा मोठा व्यवहार झाला. असे असतानाही ज्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारित हे सर्व व्यवहार झाले, त्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे माजी मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी सध्या ‘तो मी नव्हेच’ अशी भूमिका घेतली आहे. ही सल्लागार कंपनी नेमण्याच्या निर्णयात आपला कुठलाही सहभाग नाही आणि या कंपनीने कुठले व्यवहार केले, याचीही आपल्याला कल्पना नाही, असा खुलासा त्यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. जैका प्रकल्पासाठी लुईस बर्जर या कंपनीला सल्लागार कंपनी म्हणून नेमण्याच्या निर्णयात आपला कुठलाही सहभाग नव्हता आणि आपण कधीही या कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांना भेटलो नाही, असे आलेमाव यांनी सांगितले. आपण जरी त्या वेळी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा मंत्री असलो, तरी या संदर्भात जे काही व्यवहार झाले, त्याची आपल्याला सुतराम कल्पना नव्हती, असे ते म्हणाले. सल्लागार कंपनीकडून पैसे घ्यायचे असतात, हेही मी पहिल्यांदाच ऐकतोय. मात्र, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना याबाबतची अधिक माहिती असावी. ते मुख्यमंत्री असताना त्यांनीच लुईस बर्जर कंपनीला १४ कोटींचे कंत्राट दिले होते. या व्यवहारात कंपनीकडून किती लाच मिळाली, याचीही चौकशी सीबीआयने करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. लुईस बर्जर लाचखोरी प्रकरण सध्या राष्ट्रीय पातळीवरील विषय बनला असून देशातील विविध राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी गोव्यात दाखल झाले आहेत. हे सर्वजण पर्रीकरांच्या आमंत्रणावरून गोव्यात दाखल झाले आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. जैकासंदर्भात कसलेही व्यवहार झाले असतील, तर ते जपान कंपनीकडून झाले आहेत. त्यात गोवा सरकारचा काहीही हात नाही. असे काही व्यवहार झाले असतील, तर याचा खुलासा तुम्ही या प्रकल्पाचे मुख्य अभियंते ए. वाचासुंदर यांच्याकडे मागा, असे आलेमाव म्हणाले. मनोहर पर्रीकर यांना हा राजकारणाचा मुद्दा बनवायचा आहे. त्यामुळेच ते संदर्भहीन वक्तव्य करतात. आपले अपयश झाकण्यासाठीच ते आता अपप्रचार करू लागले आहेत, असे आलेमाव म्हणाले. यापूर्वी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर असताना गोव्यावर आठ हजार कोटींचे कर्ज होते. पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना ते १३ हजार कोटींवर पोचले. याच पर्रीकरांनी खाण कंपन्यांकडून ३५ हजार कोटींची वसुली केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. तसेच कॅसिनो मांडवीबाहेर काढले जातील, अशी ग्वाही दिली होती; पण ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर खनिज उद्योगाकडून एक पैही वसूल केली नाही आणि मांडवीतील कॅसिनो बाहेर जाण्याऐवजी त्यात आणखी एका महाकॅसिनोची भर पडली, असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)