मडगाव: कोविड 19 साथीच्या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारने राज्यात जी ' पेड क्वारान्टीन' सुविधा सुरू केली आहे ती कायदेशीर का? की ही अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांची केलेली लूटमार? हजारो खलाशी आता गोव्यात येण्याच्या वाटेवर असताना हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एक गोवा राज्य सोडल्यास इतर कुठेही क्वारान्टीन करण्यासाठी पैसे आकारले जात नाही. डीजी शिपिंगनेही जी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत त्यात विलगिकरणासाठी पैसे आकारण्याची तजवीज नाही.
या संबंधी बोलताना ऍड. क्लीओफात कुतीन्हो म्हणाले, ज्यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कक्षेत परिस्थिती हाताळली जाते त्यावेळी अशा सुविधा देणे सरकारची जबाबदारी असते, सरकारी विलगिकरण केंद्रे स्थापण्याची गरज असून जर कुणाला या केन्द्रात राहायचे नसल्यास त्यांना सशुल्क विलगिकरणाचा पर्याय देणे आवश्यक आहे.
मात्र सध्या गोव्यात प्रत्येकाला विलीगिकरणाच्या नावाखाली हॉटेलात ठेवले जात असून त्या व्यक्तीकडून किंव्हा त्यांच्या कंपनीकडून सक्तीने पैसे वसूल केले जात आहेत. कुटबण जेटीवरील 20 कामगारांना अशाच प्रकारे मडगाव रेसिडेंटित आणून ठेवले होते. त्यांच्या मालकाकडून दरडोई दर दिवसासाठी प्रत्येकी 2500 रुपये वसूल करण्यात आले होते.
ही एकप्रकारे लुटच अशी प्रतिक्रिया गोवन सीमेन संघटनेचे अध्यक्ष डिक्सन वाझ यांनी व्यक्त केली. देशात अन्य कोणत्याही ठिकाणी अशी वसुली केली जात नसताना केवळ गोवा सरकारने कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेतला असे ते म्हणाले. इतर कुठल्याही राज्यातील खलाशासाठी अतिरिक्त पैसे घेत नसताना केवळ गोव्यातील खलाशाकडूनच हे पैसे वसूल केले जात असल्याने भविष्यात त्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात असे ते म्हणाले. आम्ही गोवा सरकारच्या नजरेस आणून दिले आहे असे त्यांनी सांगितले.
आम्हाला होम क्वारंटाईन करा; कर्णिका जहाजावरील खलाशांची मागणी
कर्णिका जहाजावर सध्या मुंबईत अडकून असलेल्या 93 खलाशानी आपल्याला पेड क्वारंटाईन करण्याऐवजी घरातच विलग ठेवा अशी मागणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली आहे. आपण यापूर्वीच 42 दिवस जहाजावर क्वारान्टीन झालेलो आहोत असे त्यांनी म्हटले आहे.
गोवन सिफेरर संघटनेचे कॅ. वेंझी व्हिएगस यांनीही डीजी शिपिंगच्या मार्गदर्शक तत्वाचा हवाला देऊन खलाशाना 14 दिवस क्वारान्टीन करण्याची गरज आहे. जहाजावर जे अडकून आहेत ते त्याहीपेक्षा अधिक दिवस क्वारान्टीन अवस्थेत असल्याने त्यांना गोव्यात आल्यावर पुन्हा विलगिकरण केंद्रात ठेवण्याची गरज नाही असे सांगत सध्या 12 जहाजे खलाशाना घेऊन भारताच्या दिशेने येत आहेत. विलगिकरणाचा अवधी पूर्ण व्हावा यासाठी ते मुद्दामहून कमी गतीने येत आहेत. अशा खलाशाना परत विलग करून ठेवणे त्यांच्यावर अन्याय करणारे ठरेल असे ते म्हणाले.
दरम्यान, गोव्यात येणाऱ्या खलाशाना विलग करून ठेवण्यासाठी पैसे आकारले जाऊ नयेत अशी मागणी कुंकळीचे आमदार क्लाफास डायस यांनी केली आहे.