आॅनलाइन लोकमतपणजी, दि. १ : मोपा येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे बांधकाम या वर्षअखेरीस सुरू होईल. २०२० सालापर्यंत सुमारे दोन हजार नोक-यांची निर्मिती होईल. विमानतळावर स्थानिकांना नोक-या मिळणारच, तशी तरतूद सरकारने समझोता कराराद्वारे केली आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.काँग्रेसच्या ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात, नावेलीचे आमदार लुईझिन फालेरो, कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आदींनी या वेळी अनेक प्रश्न उपस्थित केले व स्थानिकांना नोक-या मिळायलाच हव्यात, असा आग्रह धरला. प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी मोन्सेरात यांनी याबाबतचा मूळ प्रश्न मांडला होता. मोपा विमानतळावर स्थानिकांना नोक-या आरक्षित करणा-या कलमाचा समावेश समझोता करारामध्ये सरकारने केला आहे काय, अशी विचारणा मोन्सेरात यांनी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. कलम पाचनुसार स्थानिकांना नोक-यांची तरतूद केली गेली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.२०१७च्या अखेरीस मोपा विमानतळाचे काम सुरू होईल. त्यावेळी ५00 नोक-यांची निर्मिती होईल. २०१८ साली विमानतळामध्ये दीड हजार नोक-यांची निर्मिती होईल. २०१९ साली १७०० नोक-या निर्माण होतील. २०२० मध्ये १७५० नोक-यांची निर्मिती होईल, असे पर्रीकर यांनी नमूद केले.यापूर्वी कोकण रेल्वे गोव्यात आणतानाही कोकण रेल्वेमध्ये गोमंतकीयांना नोक-या मिळतील, असे सांगितले गेले होते. दाबोळी विमानतळ, गोव्यातील बँकांमध्येही नोक-या गोमंतकीयांना मिळतील, अशा घोषणा झाल्या होत्या; पण प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही, असे आमदार फालेरो म्हणाले. त्यावेळी समझोता करार करून स्थानिकांना नोक-या आरक्षित करायला हव्या होत्या. आम्ही लेखी शब्द घेतला आहे. त्यामुळे मोपा विमानतळामध्ये स्थानिकांना नोक-या मिळतील. ज्या सहा गावांमधील जागा विमानतळासाठी गेली आहे, त्यांना अगोदर नोकरीत प्राधान्य असेल. त्यानंतर पेडणे तालुक्यातील लोकांना व त्यानंतर पूर्ण गोमंतकीयांना प्राधान्य मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एनआयटीला देखील आम्ही जमीन देण्यापूर्वी स्थानिकांना नोक-या देण्याची लेखी हमी घेतली आहे. केवळ तोंडी हमी घेऊन चालत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
१४ घरे बांधून देणारपेडणे येथील औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राचा दर्जा वाढवून तिथेच विमानतळासाठी लागणारे मनुष्यबळ प्रशिक्षित केले जाईल. विमानतळासाठी एकूण १५ घरे विस्थापित होत आहेत. त्यापैकी एकाचा विषय संपला, उर्वरित १४ घरांचे दुस-या जागी स्थलांतर केले जाईल. दुसरी जागाही सरकारने शोधली असून तिथे १४ घरे बांधून दिली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.