पणजी : राज्याचे दरडोई उत्पन्न हे 4 लाख 25 हजार 84 रुपये आहे तर कर्जाचे प्रमाण 81 हजार 764 रुपये आहे. म्हणजेच उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण 19.23 टक्के आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे थोडा बोजा आला तरी, देखील आर्थिकदृष्टय़ा राज्याचे व्यवस्थापन खूप चांगल्या प्रकारे झाले आहे व होत आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सोमवारी येथे विधानसभेत सांगितले.
कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल यांनी याबाबतची लक्ष्यवेधी सूचना मांडली होती. राज्य सरकारकडून घेतल्या जाणा-या कर्जाविषयी घटक उगाच शंका उपस्थित करून चुकीचे चित्र उभे करतात असे आमदार काब्राल यांचे म्हणणो होते. उत्तरादाखल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की दि. 31 मार्च 2017 पर्यंत सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण 12 हजार 395.42 कोटी रुपये होते. दहा वर्षापूर्वीही घेतल्या गेलेल्या कर्जाची परतफेड गोवा सरकार आता करत आहे. एप्रिल 2017 ते दि. 30 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत कर्जाचे प्रमाण 1076.44 कोटी रुपये आहे. यापैकी 365.36 कोटी रुपये हे अगोदरच्या कर्जाची मूळ रक्कम भरण्यासाठी वापरले गेले. त्यामुळे कर्जाचे निव्वळ प्रमाण हे 711.08 कोटी रुपये असे आहे. दि. 30 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण हे 13106.50 कोटी रुपयांर्यंत आहे. तथापि, आठ महिन्यांतील निव्वळ कर्ज (नॅट बोरोईंग) 711.08 कोटी रुपये लक्षात घेता कर्जाचे प्रमाण 1390.92 कोटी रुपये असे राहते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्याने 2017-18 या वर्षासाठी गोव्याला कर्ज काढण्यासाठीचे कमाल प्रमाण 2102 कोटी रुपयांपर्यंत ठरवून दिले आहे. तथापि, या आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीमध्ये गोव्याला जास्त कर्ज काढावेच लागणार आहे. भांडवली खर्चाची गरज भागविण्यापुरतेच कर्ज काढणो मर्यादित ठेवले जाईल. यावर्षी भांडवली खर्चावर सरकारने एकूण 1640 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. जीएसडीपीच्या तुलनेत गोव्याची आर्थिक स्थिती ही 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे. राज्याचे आर्थिक व्यवस्थापन चांगलेच आहे. सरकारने गेल्या नऊ महिन्यांत दहा हजार कोटींचे कर्ज मुळीच काढलेले नाही. काहीजणांनी एक शून्य जास्त मोजल्यामुळे प्रसार माध्यमांनी दहा हजार रुपये असा चुकीचा उल्लेख केला.