लिज क्षेत्राबाहेरही डंप टाकू द्या!

पणजी : लिज क्षेत्राबाहेरही डंप टाकण्याची मुभा खाणमालकांना मिळावी त्यासाठी कायदा आणावा, तसेच लिजांची मुदत वाढवावी आणि राज्य सरकारने खनिज कायम निधी रद्द करावा, अशा मागण्या गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष शिवानंद साळगावकर यांनी केंद्रीय खाण अधिकाऱ्यांकडे केल्या आहेत. एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करणाऱ्या केंद्र सरकारने १२ जानेवारी रोजी काढलेल्या वटहुकूमावर संबंधित घटकांशी चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय खाण अतिरिक्त सचिव एम. श्रीधरन्, तसेच अन्य अधिकारी गोव्यात आले आहेत. शुक्रवारी पर्वरी (गोवा) येथे परिषदगृहात चर्चा झाली. ही संधी साधून खाणमालक, निर्यातदारांनीही दुपारच्या सत्रात आपल्या समस्या त्यांच्यासमोर मांडल्या. साळगावकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल २0१४ च्या आदेशात लिज क्षेत्राच्या बाहेर खनिज डंप करण्यास बंदी घातलेली आहे. त्यामुळे उत्खननानंतर माल खनिजाने समृद्ध असलेल्या जमीनपट्ट्यातच ठेवावा लागणार आहे. खनिजमाल ठेवल्याने या जमीनपट्ट्यात खाणमालकांना उत्खनन करणे शक्य होणार नाही. कोर्टाचा आदेशच असा आहे की, लिजधारक अन्य लिज क्षेत्रातही हा माल हलवू शकत नाहीत. त्यामुळे लिज क्षेत्राबाहेरही खनिज डंप करण्यासाठी खाणमालकांना मुभा मिळावी यासाठी सरकारने योग्य तो कायदा करावा. गोव्यात ऐतिहासिक कारणांमुळे लिज क्षेत्र कमाल १00 हेक्टरपर्यंतच मर्यादित आहे. बहुतांश लिज क्षेत्रांमध्ये खनिज पुरेशा प्रमाणात उत्खनन झालेले आहे. खनिज डंप टाकण्यास जागा नाही. जेथे उत्खनन झालेले नाही किंवा जी जमीन खनिजाच्या दृष्टीने समृध्द नाही, अशा जागेत खनिज डंप करता येईल आणि भू-महसूल संहितेखाली त्याचे नियमन करता येईल, असे साळगावकर यांनी सूचविले. निर्यात न करणारे (कॅप्टिव्ह) आणि निर्यात करणारे (नॉन कॅप्टिव्ह) अशा दोन्ही प्रकारच्या खाणींच्या लिजांची मुदत ३१ मार्च २0३0 पर्यंत वाढवावी. गेल्या वेळी ज्या तारखेला लिज नूतनीकरण झालेले आहे त्या तारखेपासून किंवा नूतनीकरणाची मुदत ज्या तारखेला संपत आहे, त्या तारखेपासून ३१ मार्च २0३0 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी किंवा ज्या तारखेला लिज मंजूर झालेले आहे, त्या तारखेपासून ५0 वर्षांपर्यंत जो काही कालावधी जास्त आहे तो खाणमालकांना लिजांच्या बाबतीत द्यावा, अशीही मागणी साळगावकर यांनी केली. कॅप्टिव्ह आणि नॉन कॅप्टिव्ह खाणींना कालांतराने लिज लिलावाच्या बाबतीत ‘राइट आॅफ फर्स्ट रिफ्युझल’चा समान हक्क द्यावा. जिल्हा खनिज निधी व्यवस्थापनासाठी असलेल्या समितीवर किंवा ट्रस्टवर खाण कंपन्यांनाही प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी मागणी साळगावकर यांनी केली. विशेष म्हणजे एमएमआरडी दुरुस्तीने जिल्हा खनिज निधी स्थापन करण्याची तरतूद केलेली असल्याने (पान ७ वर)