गोव्यात जमिनींवर कब्जा करणाऱ्या टोळ्या वावरतात, परप्रांतांमधून टोळ्या आणून त्यांच्या मार्फत लोकांची जुनी घरे, जमिनी ताब्यात घेतल्या जातात. येथील राजकारण्यांना आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांना याची कल्पना असेलच, आसगाव प्रकरणात यू-टर्न घेतला म्हणून आगरवाडेकर कुटुंबाला दोष देण्यात अर्थ नाही. हे प्रकरण नीट समजून घ्यावे लागेल.
जमीन व्यवहाराच्या चरख्यात गोव्यातील बहुजन समाज पिचून निघत आहे. अनेकदा काही भाटकारांचा भू-माफियांशी संबंध असतो. जमिनी विकल्या की त्या ताब्यात घेण्यासाठी गुंडांचा वापर करण्यात हे भाटकार, जमीनदार हुशार असतात. काही आमदारांकडेदेखील ते कौशल्य असते. आसगाव प्रकरणावर खरे तर चांगला चित्रपट काढता येईल. गोवा आता कोणत्या टप्प्यावर पोहोचलाय हेच या प्रकरणावरून व्यवस्थित कळते. गोव्यात गुंड-पुंड माजलेत त्याला ग्रामपंचायती, काही मंत्री-आमदार व नोकरशहांमधील काही बड़े अधिकारी जबाबदार आहेत. कुळ-मुंडकार कायदे अजूनही बहुजनांना न्याय देत नाहीत, घरे लोकांच्या नावावर होत नाहीत. जमिनींचे टायटल स्पष्ट असत नाही. अशावेळी जमिनी ताब्यात घेऊन गरिबांना फसवले जाते.
आगरवाडेकर कुटुंबाचे जे घर पाडले गेले, ते मुळात त्यांचे नव्हतेच, असे आता सांगितले जाते. ती सगळी जमीन दिल्लीच्या पूजा शर्माने विकत घेतली होती. पण घर खाली करत नाहीत म्हणून धाकदपटशा दाखवून, बुलडोझर घालून घर मोडणे ही अराजकता झाली. तेव्हा पोलिसही उपस्थित होते. आता डीजीपी जसपाल सिंग यांचे नाव चर्चेत आल्याने गोव्यातील सर्व आयपीएस अधिकाऱ्यांची अग्नीपरीक्षा सुरू झाली आहे. ते घर जमीनदोस्त करताना पोलिस संरक्षण देण्याचे काम डीजीपींनी केले होते, असा आरोप होऊ लागला असला तरी, काय खरे, काय खोटे ते चौकशीअंती कळेलच, चौकशी मात्र व्यवस्थित व्हायला हवी. पोलिसांच्या आशीर्वादाने बाउन्सर आणून घर पाडले जाते, असे आतापर्यंत सिनेमातच पाहिले होते, पण आता गोव्यात हे प्रत्यक्ष घडू लागल्याने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. भविष्यात गोव्यात भूमाफियांचे बरेच पराक्रम पाहायला मिळतील गोव्यात कधी आयएएस तर कधी आयपीएस अधिकारी परप्रांतांमधील शर्मा-वर्मा यांना मदत करतच असतात. पूर्वीपासून असे घडत आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आसगावप्रकरणी कडक भूमिका घेतली आहे. विषय केवळ एका शर्माचा नाही. दुसऱ्याच्या घरावर टाच आणण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, हा संदेश मुख्यमंत्र्यांच्या कडक भूमिकेमुळे जनमानसात गेला आहे. गोव्यातील भूमाफिया यामुळे थोडे ताळ्यावर येतील. मुख्यमंत्री आक्रमक झाल्यानंतर घर मोडून टाकणाऱ्या सर्व गुंडांना शोधण्यासाठी पोलिसांची टीम बेळगावी आणि मुंबईलाही गेली. सहाजणांना आतापर्यंत अटक झाली आहे. आगरवाडेकर कुटुंबाने तक्रार मागे घेतली म्हणून त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात अर्थ नाही. सामान्य कुटुंबे अनेकदा वैचारिकदृष्ट्या व मानसिकदृष्ट्याही अडचणीत येत असतात. अनेकदा जमिनीची कागदपत्रे तक्रारदारांकडे असतही नाहीत. मीडियाने प्रकरण गाजवले म्हणून सरकारची यंत्रणा सक्रिय झाली. या एकूण प्रकरणात पोलिसांची भूमिका मात्र संशयास्पद राहिली. तिघा पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई झाली. त्यातील एकाने खरोखर आरोप केला असेल तर डीजीपींना आपले निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागेल, सत्य लोकांना कळायलाच हवे.
गोव्यात पूर्वी काही आयपीएस अधिकारी निवृत्त झाले तरी गोवा सोडत नव्हते. काही आयएएस अधिकारी तर अगोदरच गोव्यात आपले सेकंड होम तयार करतात. गोव्याचे दोन माजी मुख्य सचिव तर अगोदरच गोव्यात बंगले बांधून मोकळे झालेत. गोव्यात कुणाशी चांगले संबंध ठेवायचे ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ठाऊक असते. आगरवाडेकर कुटुंबाने आता बिल्डरशी समझोता केला असावा, पण त्यांना दोष देतानाच या प्रकरणाची दुसरी बाजूही लक्षात घ्यायला हवी. हे प्रकरण घडले नसते तर सरकार व पोलिसांनाही योग्य धडा मिळाला नसता.
मुख्यमंत्र्यांनी घर बांधून देण्याची घोषणा केली होती. आगरवाडेकर कुटुंबाने जाहीर केलेय की त्यांना सरकारकडून घर बांधून नकोय, शिवाय ते तक्रार मागे घेण्यासही तयार आहेत. सामान्य माणूस मनाने खंबीर असतोच असे नाही. तो अगोदरच पिचलेला, नाडलेला असतो. अशावेळी बिल्डरशी समझोता करणेच सुरक्षित आहे, असे आगरवाडेकर कुटुंबाला वाटले असावे.