माडासंबंधी दुरुस्त्यांना न्यायालयात आव्हान!

पणजी : माडाला ‘गवत’ बनविण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून सरकारला या प्रकरणात स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. प्रजल साखरदांडे यांनी मुंबई न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत सरकारने २००८च्या कायद्यात केलेली दुरुस्ती ही अवैध असल्याचे म्हटले आहे. २००८च्या वन कायद्याने केलेल्या दुरुस्तीत माड हे झाडांच्या यादीत टाकण्यात आले होते. माडांचे संवर्धन करण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली होती; परंतु भाजप सरकारने २०१६मध्ये नव्याने या कायद्यात दुरुस्ती करताना माडाला गवताच्या यादीत टाकले आहे. नवीन दुरुस्तीमुळे माडांची सरसकट कत्तल होईल, अशी भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती मागे घेण्याचा आदेश सरकारला देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकादाराने केवळ माडाचा गवताच्या यादीत समावेश करण्याच्या मागणीला आक्षेप घेतला असे नव्हे, तर नवीन व्याख्येनुसार करण्यात आलेल्या झाडाच्या व्याख्येलाही आक्षेप घेतला आहे. झाड असे संबोधण्यासाठी झाडाच्या घेऱ्याची रुंदी जी वाढविण्यात आली आहे, ती कमी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. याचिकादारातर्फे मुंबईचे वकील शिरवई यांनी जोरदार युक्तिवाद केले. २००८च्या कायद्यात करण्यात आलेली दुरुस्ती ही कायदा व घटनेला धरूनच आहे. त्यामुळे ही याचिका दाखल करून घेण्याची काही आवश्यकता नाही, असा दावा सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना अतिरिक्त सरकारी वकील प्रवीण देसाई यांनी केला. याचिका दाखल करून घेताना न्यायमूर्ती एफ. एम. रेईश व नूतन साखरदांडे यांच्या खंडपीठाने सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला. यानंतरची सुनावणी आता उन्हाळी सुट्टीनंतर म्हणजे १३ जून रोजी होणार आहे. माडाला गवत ठरविणारी वादग्रस्त कायदा दुरुस्ती केल्यानंतर संपूर्ण राज्यात या मुद्द्यावरून संतप्त पडसाद उमटले होते. अनेक आंदोलनेही झाली होती. आमदाराचा संबंध असलेल्या सांगे येथील एका प्रकल्पासाठी माड कापावे लागत असल्यामुळे त्यांची व्यवस्था करण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आल्याचा लोकांचा आरोप होता. तसेच गोवा विधानसभेतही याचे जोरदार पडसाद उमटले होते. विरोधी सदस्यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला होता; परंतु सर्व विरोधाला न जुमानता ही दुरुस्ती करण्यात आली होती. (प्रतिनिधी)