लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: पर्यटक बेशिस्तपणे 'रेंट अ कार' चालवत असल्यामुळेच अपघाताच्या घटना घडत आहेत. राज्यात अशी अनेक अपघाताची उदाहरणे आहेत. सरकारने याची गंभीर दखल घ्यावी व अशा प्रकारे वाहने बेशिस्तपणे चालविणाऱ्यांना दंड ठोठावून एक दिवस कोठडीत पाठविण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी आमदार अॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी विधानसभेत अनुदानीत मागण्यांवरील चर्चेवेळी केली.
पर्यटक रेंट अ कार बेशिस्तपणे चालवत आहेत. पर्यटकांना ही वाहने देताना त्यांना वाहतूक नियमांची माहिती द्यावी. पर्यटकांनी जर ते पाळले तर अशी प्रकरणे कमी होतील, अशा बेशिस्तपणे रेंट अ कार चालवणाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हावी. यात दंडासोबतच त्यांना एक दिवस कोठडीत पाठवावे. तरच या स्थितीत सुधारणा होईल, असे त्यांनी सांगितले.
रेंट कारचा अपघात झाला किंवा वाहतूक नियम मोडल्यानंतर पर्यटक आपल्या गावी परत जातो. मात्र कार मालकाला विनाकारण मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे किमान बेशिस्त वाहन चालकाला एक दिवस जरी कोठडीत पाठवले तर तो पुन्हा तसे धाडस करणार नाही. त्याचबरोबर अपघात टाळण्यासाठी पब बाहेर पोलिस तैनात करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
'अॅप'वाल्यांना सूट का?
गोव्यातील पर्यटक टेंटॅक्सी चालक जास्त भाडे आकारतात म्हणून त्यांना माफीया संबोधले जाते हे चुकीचे आहे. टॅक्सी चालक होण्यासाठी बॅच आवश्यक आहे. तो जारी करण्यासाठी १५ वर्षाचा रहिवासी दाखला, पोलिस प्रमाणपत्र मागितले जाते. मात्र अॅप आधारीत टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचे बहुतेक चालक हे अन्य राज्यांतील आहेत. मग त्यांना हा नियम नाही का? अॅप आधारित टॅक्सी चालक गेस्ट हाऊस, हॉटेल्समध्ये पर्यटकांना सोडून तिथेच थांबतात. यामुळे स्थानिक पर्यटक टॅक्सी चालकांच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे फेरेरा यांनी सांगितले.
नव्या रेंट अ कार, बाईक्सना परवाने नकोत : डिलायला
वाहतूक खात्याने रेंट अ कारला दिल्या जाणाऱ्या परवान्यांवर निर्बंध आणावेत. नव्या रेंट अ कार व दुचाकींना परवाने जारी करु नये, अशी मागणी आमदार डिलायला लोबो यांनी विधानसभेत अनुदानीत मागण्यांवरील चर्चेवेळी केली.
स्थानिक टॅक्सी चालकांचा सध्या वाद सुरु आहे. सरकारने अधिसूचित केलेले दरच टॅक्सी चालकांनी आकारावेत. टॅक्सी व्यवसायात स्पर्धा वाढली आहे. शुक्रवार, शनिवार व रविवार असे आठवड्यातील तीन दिवस हॉटेल्समध्ये पर्यकांची संख्या वाढते या पर्यटकांना हॉटेलमध्ये पिक आणि ड्रॉपची सेवा गोवा माईल्स देत आहे. यामुळे स्थानिक टॅक्सी चालकांच्या व्यवसायाला फटका बसत असून माइल्सने पर्यटकांना हॉटेल्समध्ये ड्रॉप करण्याची सुविधा द्यावी, असे लोबो म्हणाल्या. तसेच पर्यटक टॅक्सींना सरकारने डिजिटल मीटर बसवणे सक्तीचे केले होते. या मीटरसाठी ११ हजार २३० रुपये आकारले होते. तर दरवर्षी त्याच्या देखभालीसाठी अतिरिक्त ४ हजार ६५४ रुपये आकारले जातात. प्रत्यक्षात मात्र या डिजिटल मीटरना जीपीएस सुविधा व पॅनिक बटन नसल्याचे त्यांनी सांगितले.