लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या पर्यावरण दाखला शुल्कात सरकारकडून वाढ करण्यात आली आहे. सरकारकडून गोव्यातील विविध प्रकल्पांना पर्यावरण मंजुरी मागणाऱ्या प्रकल्पांना आता वाढीव शुल्क आकारले जाणार आहे. सरकारकडून सुधारित शुल्कप्रणाली अधिसूचित करण्यात आली असून, त्यात प्रक्रिया शुल्काचाही समावेश आहे.
इमारत आणि बांधकाम, लघू आणि मोठे खनिज उत्खनन, उद्योग, नदी प्रकल्प, बंदरे, महामार्ग, विमानतळ, शुल्क सुधारणा इमारत आणि बांधकाम, गौण आणि प्रमुख खनिजांचे उत्खनन, उद्योग, नदीखोरे प्रकल्प, खनिज लाभ प्रकल्प, बंदर आणि महामार्ग, विमानतळ इत्यादी प्रकल्पांसाठीच्या शुल्काची उजळणी करण्यात आली आहे.
इमारत बांधकामासाठीच्या पर्यावरण दाखल्यासाठी प्रक्रिया शुल्कही लागू करण्यात आले आहे. १ हजार चौरस मीटर ते १.५ लाख चौरस मीटर क्षेत्राच्या बांधकामासाठी ३० रुपये प्रति चौरस मीटर इतके प्रक्रिया शुल्क आकारले जाणार आहे. इमारतीच्या विस्तारासाठीचे प्रक्रिया शुल्क हे नवीन शुल्क प्रणालीनुसार २ हजार रुपये इतके आहे. मायनिंग आणि लघू खनिज गटात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी १.५ लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाणार आहे. उत्खनन आणि मोठी खनिजे यासाठी ३० लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाणार आहे.
सीआरझेडसंबंधी शुल्कवाढ
गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाने भरतीरेषेच्या सीमांकनासाठीचे शुल्क वाढविण्याची घोषणा केली आहे. प्राधिकरणाने भरती रेषेपासून २०० मीटर, ५०० मीटर आखणीसाठी आणि बांधकाम निषिद्ध विभागाचे रेखांकन करण्यासाठीही आता शुल्क वाढविण्यात आले आहे. स्वायत्त संस्था आणि सरकारी प्रकल्पांसाठीही हे शुल्क लागू आहे.
१-१.५ लाख रुपये वाळू, बेसाल्ट, चिरे उत्खनन यासारख्या गौण खनिजांच्या नवीन उत्खननासाठी शुल्क. १५-३० लाख रुपये प्रमुख खनिजांसाठी शुल्क विस्तार, हस्तांतरण बदल इत्यादींसाठी वेगळी शुल्कप्रणाली बनविण्यात आली आहे. ३० रुपये प्रति चौरस मीटर १ हजार चौरस मीटर ते १.५ लाख चौरस मीटर क्षेत्राच्या बांधकामासाठी इतके प्रक्रिया शुल्क आकारले जाणार आहे.