विकलांग व्यक्तींसाठीचे धोरण अंमलात आणा

पणजी : विकलांग व्यक्तींसाठी कृती व धोरण योजना त्वरित अंमलात यावे याची दक्षता मुख्य सचिव व समाजकल्याण खात्याच्या संचालकांनी घ्यावी, असा आदेश गोवा राज्य मानवी हक्क आयोगाने दिला आहे. राज्यात विकलांग व्यक्तींना सुयोग्य आणि सुसज्य अशा सरकारी इमारती नाहीत. कलम ४६च्या अंतर्गत विकलांग व्यक्तींना सरकारी इमारतीत सहज ये-जा करण्यासाठी अडथळाविरहित सेवा, मोफत वाहतूक व्यवस्था इत्यादी सुविधा असणे आवश्यक आहे. विकलांग व्यक्तींसाठीचे हे धोरण कोणताही विलंब न करता त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी, असा आदेश राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. श्रमशक्ती येथील कारागीर संचालनालय खात्यात काम करणाऱ्या विशांत नागवेकर यांनी विकलांग व्यक्तींना सरकारी इमारतीत सोयीसुविधा नसल्याची तक्रार मानव आयोगाकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने राज्य सरकारला आदेश बजावला आहे. नागवेकर यांच्या तक्रारीचे प्रतिनिधित्व अ‍ॅड. सतीश सोनक यांनी केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने २00६ साली दिलेल्या आदेशाप्रमाणे विकलांग व्यक्तींसाठी सार्वजनिक इमारती, जागा, वाहतूक व्यवस्था इत्यादी करण्याकडेही राज्य सरकारने लक्ष दिले नाही. विकलांग व्यक्तींसाठी राज्य सरकारने त्वरित सोयीसुविधा उपलब्ध कराव्यात, अशी मागणीही त्यात केली आहे. (प्रतिनिधी)