पणजी : राज्यात १० ठिकाणी बेकायदेशीर रेती उपसा सुरू असल्याचे पणजी उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाच्या निदर्शनास आल्यानंतर खंडपीठाने आज पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी केली. पोलिस याकडे का डोळे झाक करतात असा प्रश्न खंडपीठाने केला आहे.
या संदर्भात न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना आणि राज्याचे मुख्य सचिवांना निर्देश दिले आहेत. याच आठवड्यात बैठक घेऊन संबंधित प्रकार बंद करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितली आहे. बेकायदा रेती उपसा रोखण्यासाठी काय कृती करणार,याची माहिती १२ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रातून खंडपीठाला देण्याचा आदेश पोलीस महासंचालकांना दिला आहे.
गोव्यात अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्यांच्या विरोधात २०१८ मध्ये ‘गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’ या संघटनेने याचिका सादर केली होती. राज्य सरकार, खाण, वाहतूक, पोलीस, कॅप्टन ऑफ पोर्टचे कप्तान यांना या याचिकेत प्रतिवादी केले होते. १८ डिसेंबर २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढत संबंधित खात्यांना बेकायदेशीर रेती व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाईचा आदेश दिला होता. मात्र या आदेशाची प्रभावी कार्यवाही होत नसल्याचे आढळून आले आहे.
अवैध रेती उपसा रोखण्यासाठी गस्ती बोटी देण्यात येतील असे यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रात प्रशासनाने खंडपीठाला सांगितले होते. त्या अद्याप देण्यात आलेल्या नाहीत. या गस्ती बोटींचे काय झाले याचे सिपष्टीकरणही खंडपीठाने मागितले आहे.