बेकायदा घरे लवकरच कायदेशीर

पणजी : राज्यातील बेकायदा घरे निश्चितच कायदेशीर केली जातील. त्यासाठी सरकार शुल्क लागू करील. आम्ही कृती योजनाही तयार केली आहे, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत जाहीर केले. काही लोकांनी स्वत:च्या जागेत बेकायदा बांधकामे केली आहेत. काहीजणांनी कुळांच्या जमिनीत बेकायदा घरे बांधली आहेत. काहीजणांनी कोमुनिदाद जमिनीत किंवा आफ्रामेन्तमध्ये अतिक्रमण करून बांधकाम केले आहे. अशा प्रत्येक बेकायदा बांधकामाची आम्ही वर्गवारी करू. ज्यांनी स्वत:च्या जमिनीत बेकायदा घरे बांधली आहेत, अशी बांधकामे पहिल्या वर्गात येतील. ती लवकर कायदेशीर केली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सगळीच बांधकामे कायदेशीर केली, तर परप्रांतीयांनाच त्याचा लाभ मिळेल, असे विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंग राणे म्हणाले. परप्रांतीयांची बांधकामे कायदेशीर करू नका. लोक बेकायदा घरे का बांधतात, हे सरकारने अगोदर जाणून घ्यावे. लोकांना भू-रूपांतर सनद वगैरे देण्यास खाती खूप टाळाटाळ करतात. स्वत:च्या जमिनीतही लोकांना घरे बांधण्यासाठी अत्यंत किचकट प्रक्रिया पार पाडावी लागते. सरकारचा प्रादेशिक आराखडाही तयार नाही, असे राणे म्हणाले. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी भू-रूपांतर सनद आणि बांधकामाविषयीची प्रक्रियाही सुलभ व सुटसुटीत बनविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. समांतरपणे ते कामही सुरू आहे व त्यासाठी अधिकाऱ्यांचे एक पथकही सरकारने नियुक्त केले आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी हळदोणेचे आमदार ग्लेन टिकलो यांनी याबाबतचा मूळ प्रश्न मांडला होता. राज्यभर सरकारच्या जमिनींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. या जमिनींचा दर किती आहे, हे सरकारने कधी पाहिले आहे काय, अशी विचारणा आमदार टिकलो यांनी केली. पूर्ण राज्यातील ज्या सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण झाले आहे, त्या सगळ्या जमिनींचे मूल्यांकन करायला खूप वेळ लागेल, असे उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सांगितले. अतिक्रमण झालेल्या अनेक जमिनी या शंभर चौरस मीटरपेक्षाही कमी क्षेत्रफळाच्या आहेत. अशी बांधकामे कायदेशीर व्हायला हवीत, असे आमदार सिद्धार्थ कुंकळयेकर म्हणाले. (खास प्रतिनिधी)