बेकायदा घरे वर्षभरात नियमित

पणजी : कोमुनिदाद तसेच अन्य जमिनींमध्ये असलेली सर्व बेकायदा बांधकामे वर्षभरात नियमित केली जातील. प्रलंबित मुंडकार व कुळ प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी दोन कायदा दुरुस्ती विधेयके येतील तसेच ठरावीक तारीख निश्चित करून त्यानंतर नवे दावे स्वीकारले जाणार नाहीत, अशा घोषणा महसूलमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी विधानसभेत केल्या. मुंडकार प्रकरणे वर्षभरात निकाली काढली जातील. तसेच कुळ प्रकरणे दिवाणी न्यायालयाकडे सोपविली जातील, असे त्यांनी खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले. कोमुनिदादचे भूखंड खरेदी करण्यासाठी १५ वर्षांच्या निवास दाखल्याची अट सध्या आहे. निवास कालावधी २५ वर्षांचा सक्तीचा केला जाईल, असे ते म्हणाले. दक्षिण गोव्यात गेल्या वर्षभरात ६३ बेकायदा घरे पाडल्याचे ते म्हणाले. कोमुनिदादींनी कारवाईसाठी पुढाकार घेतल्यावर सरकार मदत करायला तयार आहे, ते म्हणाले. कोमुनिदाद आयोग अनेक प्रश्नांवर अभ्यास करीत आहे. डिचोली व बार्देस तालुक्यात तलाठ्यांकडे निवास, उत्पन्न जातीचे तसेच नामांतराचे दाखले आॅनलाईन देणे सुरू झाले असून यापुढे फोंडा तालुक्यात व वर्षभरात सर्व तालुक्यांमध्ये आॅनलाईन दाखले मिळतील. स्वतंत्र महसूल केडरचा प्रस्तावही खात्यासमोर आहे. मामलेदार तसेच सर्व अधिकाऱ्यांना इतकेच नव्हे, तर आयएएस अधिकाऱ्यांनीही कोकणीतून व्यवहार करावा, अशी अपेक्षा असून त्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग चालू आहेत, असे ते म्हणाले. भ्रष्टाचाराची परिसीमा : सरदेसाई तत्पूर्वी आमदार विजय सरदेसाई यांनी महसूल खात्यात भ्रष्टाचाराने परिसीमा गाठली असल्याचा आरोप केला. म्युटेशन, पार्टिशीयन यासाठी येणारे अर्ज प्रथम येणारे आधी या तत्त्वावर निकालात काढावेत, अशी मागणी केली. येथील जमिनी, अस्मिता अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा प्रभावी वापर करूनही राखता येतील. सरकारने त्यावर विचार करावा, असे ते म्हणाले. एका बाजूने सरकार जमिनींच्या संवर्धनाची भाषा करते आणि दुसरीकडे गुंतवणूक धोरणावर उद्योजकांना जमिनी लाटायला निघाले आहे, हे काय? असा सवाल त्यांनी केला. लागवडीसाठी केवळ ४ टक्के जमीन शिल्लक राहिली आहे. सेटलमेंट झोन १० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर गेला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कोमुनिदाद घोटाळ्याचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, सेरूलाचे प्रकरणही केवळ सुरुवात आहे. अन्य कोमुनिदादच्या भानगडीही चौकशी केल्यास बाहेर येतील. कुळ, मुंडकार प्रकरण प्रलंबित असल्याने नाराजी व्यक्त करून निवृत्त न्यायाधीश नेमून ती निकालात काढा, असा सल्ला त्यांनी दिला. सोनसडोचा प्रश्न उपस्थित करून या प्रकल्पाला १८ महिने उलटले तरी परवाना मिळालेला नाही. सरकार असहकार करीत आहे, असा आरोप सरदेसाई यांनी केला. थिवी व म्हापसा कोमुनिदादीतही गैरव्यवहार : खंवटेंचा आरोप महसूल खात्याच्या मागण्यांवर बोलताना अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी सरकारला फक्त सेरूला कोमुनिदादचाच घोटाळा दिसतो का, असा सवाल केला. थिवी (शिरसई) व म्हापसा कोमुनिदादमध्येही कित्येक गैरव्यवहार झाले आहेत; परंतु त्याकडे सरकारने व खासकरून महसूल खात्याने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पिठ खातंय’ असा प्रकार चालला असून गैरव्यवहार बाहेर काढायचे असतील, तर अन्य कोमुनिदादींच्या गैरव्यवहारांतही सरकारने लक्ष घालावे, असे खंवटे म्हणाले.