फेब्रुवारी २०१४ पर्यंतची बेकायदा बांधकामे कायदेशीर

पणजी : २८ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत जी बेकायदा घरे व बांधकामे उभी करण्यात आली आहेत, त्यापैकी ‘योग्य’ अशी बांधकामे व घरे सरकार कायदेशीर करणार आहे. येत्या विधानसभा अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सरकार मांडील, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी शुक्रवारी येथे जाहीर केले. पर्वरीत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार घाऊक पद्धतीने वाट्टेल तशी बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करणार नाही. तथापि, ज्यांनी स्वत:च्या जमिनीत बेकायदा बांधकामे केली, त्यांना प्राधान्याने कायदेशीर रूप दिले जाईल. रस्त्याच्या कडेने बांधलेली किंवा सीआरझेड क्षेत्रात बांधलेली बांधकामे कायदेशीर केली जाणार नाहीत. सेटबॅक न सोडता किंवा दुसऱ्याच्याच खासगी जमिनीवर अतिक्रमण करून केलेली बांधकामेही कायदेशीर करता येणार नाहीत. प्रत्येक अर्जावर योग्य प्रकारे विचार केला जाईल. दि. २८ फेब्रुवारी २०१४ नंतर उभी राहिलेली घरे कायदेशीर केली जाणार नाहीत. (पान २ वर)