होबळे यांना लवादाचा दिलासा

पणजी : पाटो-रायबंदर येथील बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंटशी निगडित बेकायदा बांधकाम मोडण्याचा आदेश देण्याबरोबरच या रेस्टॉरंटचे मालक अनिल होबळे यांच्याकडून २० लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचा गेल्या २९ मे रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाने आदेश दिला होता. तथापि, शुक्रवारी (दि. ११) लवादाने २० लाखांच्या वसुलीस स्थगिती दिली आहे. तसेच त्या जागेत आणखी बेकायदा बांधकाम असल्यास लवादाचा पुढील निवाडा होईपर्यंत ते जैसे थे स्थितीत ठेवले जावे, असा आदेश लवादाने दिला आहे. अ‍ॅड. आयरिश रॉड्रिग्स हे या प्रकरणी तक्रारदार आहेत. होबळे यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयास एक याचिका सादर केली होती. हरित लवादासमोर ज्यादा कागदपत्रे सादर करून फेरविचार याचिका सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होबळे यांना परवानगी दिली होती. त्यानुसार न्यायालयासमोरील याचिका होबळे यांनी मागे घेतली व राष्ट्रीय हरित लवादाकडे फेरविचार याचिका सादर केली. आपल्या रेस्टॉरंटशी निगडित जो भाग बेकायदा होता, तो जीसीझेडएमएने पाडला आहे, असे होबळे यांचे म्हणणे आहे. खारफुटीची कत्तल करून होबळे यांनी बांधकाम केल्याचे रॉड्रिग्स यांचे म्हणणे होते. पर्यावरणाची हानी केल्याने २० लाखांचा दंड भरावा, असे गेल्या २९ रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे लवादाने स्पष्ट केले होते. तथापि, होबळे यांच्या फेरविचार याचिकेच्या अनुषंगाने लवादाने शुक्रवारी वीस लाखांच्या दंडाच्या वसुलीस स्थगिती दिली. येत्या १६ आॅक्टोबर रोजी याबाबत पुढील सुनावणी होणार आहे. जीसीझेडएमएने आपल्या २९ मेच्या निवाड्याची किती अंमलबजावणी केली व किती बांधकाम पाडले ते आपल्याला ठाऊक नाही. त्याबाबतची छायाचित्रेही आपल्यासमोर आलेली नाहीत. त्याबाबतचे चित्र जीसीझेडएमएनेच स्पष्ट करावे, असे लवादाने म्हटले आहे. तसेच आणखी बांधकाम पाडायचे असल्यास आपला पुढील आदेश होईपर्यंत जै से थे स्थिती ठेवावी, असे लवादाने म्हटले आहे. (खास प्रतिनिधी)