‘म्हापसा अर्बन’ची सुनावणी सोमवारी

पणजी : म्हापसा अर्बन बँकेवर घातलेल्या निर्बंध प्रकरणी याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती एफ. एम. रेईश व न्यायमूर्ती के. एल. वढाणे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. खातेधारकाला १ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढता येणार नाही, असे निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने घातलेले आहेत. म्हापसा अर्बनतर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई यांनी रिझर्व्ह बँकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे पगारदार वर्गासमोरही समस्या निर्माण झाली आहे. अनेकांचे पगार बँकेत येतात त्यांची अडचण झालेली आहे याकडे लक्ष वेधले. बँक सुस्थितीत आणण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न चालू आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मोठ्या बँकेत विलीनीकरणाची सूचना होती रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील नितीन सरदेसाई यांनी न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणले की, २0१२ पासून रिझर्व्ह बँक म्हापसा अर्बनशी नियमितपणे बैठका घेत आहे. आर्थिक स्थिती सुधारणे शक्य नसेल तर सुस्थितीत असलेल्या एखाद्या मोठ्या बँकेत म्हापसा अर्बनचे विलीनीकरण करावे, असेही अनेकदा सुचविले होते. रिझर्व्ह बँकेने नियमानुसारच हे निर्बंध घातलेले आहेत आणि बँकेची परिस्थिती सुधारेपर्यंत निर्बंध कायम ठेवणे गरजेचे आहे. बँकेला मोकळे सोडून चालणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला. कर्जवसुलीचे प्रमाण काय? किती ठेवी स्वीकारल्या आणि किती कर्ज दिले यावर बँकेचे आरोग्य ठरत असते. त्यादृष्टिकोनातून पाहिल्यास बँकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)