‘त्या’ शाळांना अनुदान सुरूच राहणार

पणजी : राज्यातील प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतून व्हावे, असे सरकारचे धोरण आहे. ज्या इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना सध्या शासकीय अनुदान मिळते, ते आम्ही बंद केलेले नाही. ते सुरू राहील, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सोमवारी विधानसभेत जाहीर केले. विधानसभा अधिवेशनास सोमवारी आरंभ झाला. प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी भाजपचे कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाचा प्रश्न उपस्थित केला. यापूर्वी मंत्रिमंडळाने एक निर्णय घेऊन अनुदानित शाळांमध्ये इंग्रजी हे शिक्षणाचे माध्यम आणि कोकणी किंवा मराठी यापैकी एक विषय दहावीपर्यंत सक्तीचा आहे, असे स्पष्ट केले आहे. किती शाळा कोकणी किंवा मराठी सक्तीची अंमलबजावणी करतात, अशी विचारणा लोबो यांनी केली. तसेच यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सरकारने आणलेले विधेयक अजून चिकित्सा समितीकडेच असल्याचा मुद्दा लोबो यांनी मांडला. हे विधेयक अधिवेशनात पुन्हा कधी येईल, अशी विचारणा त्यांनी केली. सध्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना जे अनुदान मिळते, तेही बंद केले जाईल, असा समज पसरविला जात असल्याचे ते म्हणाले. या वेळी पणजीचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळयेकर यांनी अनुदानित विद्यालयांतील विद्यार्थी संख्या व तेथील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या याविषयी प्रश्न मांडला होता. एका विद्यालयात १९ मुलांसाठी ७ शिक्षक आहेत, तर काही ठिकाणी ५०-६० मुलांसाठी केवळ एकच शिक्षक, अशी विसंगत स्थिती असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुरेशी विद्यार्थी संख्या असतानाही तिथे पुरेशा प्रमाणात शिक्षक नाहीत, असे होणार नाही. अशा विद्यालयांनी जर शिक्षक मागितले, तर आम्ही त्यांना ते मंजूर करू. काहीजणांच्या विनंती अर्जांवर प्रक्रिया सुरू आहे. गेल्या अडीच वर्षांत सरकारने १५० शाळांच्या इमारतींचा दर्जा वाढवल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (खास प्रतिनिधी)