किशोर कुबल, पणजी : जमीन बळकाव प्रकरणी निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव आयोगाचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्विकारला असून सर्व प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रे सादर केली जातील तसेच बनावट कागदपत्रे तयार करुन ज्या बेवारस जमिनी बळकावल्या त्या सरकार ताब्यात घेईल. ज्यांनी कायदेशीर दावे केले आहेत त्यांच्या जमिनी सोपस्कार पूर्ण करुन त्यांना दिल्या जातील.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले कि,‘आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल. अनेक प्रकरणांमध्ये खोटे दस्तऐवज तयार करुन भलत्याच्याच जमिनी विकलेल्या आहेत, असे आयोगाला आढळून आलेले आहे. पुरातत्त्व विभागातील जमिनींचे दस्तऐवज ताब्यात घेऊन सरकारने ते स्कॅन करावेत असे आयोगाने सुचवले आहे. या गोष्टी केल्या जातील.’
मुख्यमंत्री म्हणाले कि,‘जमीन बळकाव प्रकरणात एसआयटीचा चौकशी अहवाल सरकारला अजून मिळायचा आहे. ९ जणांना अटक झाली. त्यातील दोघे तिघे सरकारी कर्मचारी होते. या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही आरोपपत्रे सादर केली जातील.
वाळू उपशासाठी महिनाभरात परवाने
वाळू उपशासाठी महिनाभरात परवाने देऊ, असे एका प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की,‘मांडवी, झुवारी, शापोरा नद्यांच्या बाबतीत अहवाल आलेले आहेत. शक्य तेवढ्या लवकर जागा वगैरे निश्चित करुन वाळू उपसा परवाने दिले जातील. पारंपरिक पध्दतीनेच वाळू उपशास परवानगी असेल. यंत्रसामुग्री वापरता येणार नाही. तूर्त शेजारी राज्यांमधून वाळू आणण्याची व्यवस्था केलेली आहे. परप्रांतीय ट्रकांना ५०० रुपये शुल्क लागू केले आहे. कोणीही हे ट्रक अडवू नयेत, असे आवाहन त्यांनी केले.