शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उत्तराखंडच्या राज्यपालांचा धामींना धक्का ! UCC दुरुस्ती व धर्मांतर विरोधी सुधारणा विधेयक परत पाठविले
2
न्यायाधीशांना ई-मेल पाठवून नागपूर जिल्हा न्यायालयात बॉम्बस्फोट करण्याची धमकी
3
माजी आमदार प्रज्ञा सातव यांचा भाजपमध्ये प्रवेश! काँग्रेसचं काय चुकतंय विचारताच, म्हणाल्या...
4
खळबळजनक दावा! "मुंबईत १० हजार कोटींचं बजेट, प्रत्येक उमेदवाराला शिंदेसेना देणार १० कोटी"
5
‘मला उमेदवारी द्या, अन्यथा माझ्या जीवाचं काही बरंवाईट झाल्यास पक्ष जबाबदार राहील’, भाजपाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याची धमकी
6
चांदीची 'पांढरी' लाट! सोन्याला मागे टाकत गाठला २ लाखांचा ऐतिहासिक टप्पा; काय आहेत भाववाढीची कारणे?
7
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक का वापरलं 'भारत मॉडेल'?; मिड टर्म निवडणुकीपूर्वी अमेरिकेत मोफत खैरात
8
'पुढे दरोडा पडलाय, दागिने काढून ठेवा'; पोलिसांच्या वेशातील टोळीचा पर्दाफाश, लोकांना घाबरवून लुटायचे
9
Donald Trump :"टॅरिफ माझा फेव्हरीट, मी 10 महिन्यांत...!" डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा
10
"विश्वविख्यात बोलले म्हणजे त्यांचे २९ महापालिकांत पराभव पक्के", भाजपाने संजय राऊतांना डिवचलं
11
Car 360 Degree Camera: कारमध्ये ३६० डिग्री कॅमेरा असणं किती फायद्याचं? नेमकं कसं आणि काय काम करतो?
12
Mumbai: खड्ड्यात दुचाकी आदळून तरुणाचा मृत्यू, पण पोलिसांनी मृतावरच नोंदवला गुन्हा!
13
"आम्ही काही मैत्रिणी नाही आहोत...", लारा दत्तासोबत काम केल्यावर रिंकू राजगुरुची प्रतिक्रिया
14
Supriya Sule: "धनंजय मुंडेंना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतले तर...", खासदार सुप्रिया सुळेंचा इशारा!
15
मोठी बातमी! प्रज्ञा सातव यांचा काँग्रेसच्या विधान परिषदेच्या आमदारकीचा राजीनामा
16
अर्टिगाचे काही खरे नाही...! ७-सीटर 'ग्रॅव्हाईट' लाँच होणार, ६ लाखांत मिळणार हाय-टेक फीचर्स...
17
निष्काळजीपणाचा कळस! 'A' पॉझिटिव्ह ऐवजी 'B+' रक्त अन्...; ७५ वर्षीय रुग्णाच्या जीवाशी खेळ
18
Ola Electric च्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण! भाविश अग्रवाल यांनी हिस्सा विकून फेडलं कर्ज; पण गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली
19
"हा माझा शेवटचा व्हिडीओ आहे, मला रशियाने बळजबरी युद्धात..."; भारतीय तरुणाचा मृत्यू, आईवडिलांवर आघात
20
तुम्हाला क्युट वाटणारा 'सांताक्लॉज' म्हणजे कोका-कोलाचा बिझनेस मास्टरस्ट्रोक! सत्य वाचून बसेल धक्का
Daily Top 2Weekly Top 5

ड्रोनद्वारे वाळूच्या पट्ट्यांची पाहणी करू - काब्राल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 25, 2019 18:56 IST

1991 सालच्या सीआरझेड अधिसूचनेप्रमाणे आम्ही नवा सीझेडएमपी प्लॅन तयार करू. तत्पूर्वी 91 च्या अधिसूचनेनुसार कॅडेस्ट्रल मॅपही तयार करून घेणार आहोत.

पणजी - 1991 सालच्या सीआरझेड अधिसूचनेप्रमाणे आम्ही नवा सीझेडएमपी प्लॅन तयार करू. तत्पूर्वी 91 च्या अधिसूचनेनुसार कॅडेस्ट्रल मॅपही तयार करून घेणार आहोत. ड्रोनचा वापर करून सरकार वाळूच्या पट्टय़ांचे सर्वेक्षण व तपासणी करील, असे पर्यावरण खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल यांनी गुरुवारी (25 जुलै) विधानसभेत जाहीर केले आहे. सध्याच्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेवर (सीझेडएम प्लॅन) सार्वजनिक सुनावणी व सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील, असेही काब्राल यांनी स्पष्ट केले आहे. 

वास्तविक सीझेडएम प्लॅनवर होत असलेल्या सुनावणीवेळी किंवा जाहीर सल्लामसलतीवेळी आपण उपस्थित राहण्याची गरज नाही पण आपण स्वत: तिथे जात असतो. कारण लोक जे बोलतात, ज्या तक्रारी लोक करतात, त्याची नोंद अनेकदा अधिकारी व्यवस्थित करून घेत नाहीत. मी स्वत: उपस्थित राहतो व नोंद करून घेतो, असे काब्राल यांनी सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी याबाबतचा मूळ प्रश्न मांडला होता. सीझेडएम प्लॅन तयार करण्याच्या प्रक्रियेत गोवा सरकारची काय भूमिका आहे अशी विचारणा रेजिनाल्ड यांनी केली होती. त्यावर काब्राल यांनी सरकारची भूमिका नाही, केंद्रीय सीआरझेड प्राधिकरणाची भूमिका आहे असे उत्तर दिले. आम्ही लोकांना त्रास होऊ देणार नाही, आम्ही सीआरझेडचा विषयही यशस्वीपणे हाताळू. लोकांना हवा तसा नवा सीझेडएम प्लॅनही तयार करून घेऊ. आम्ही सगळी जबाबदारी घेत आहोत, असे मंत्री काब्राल म्हणाले. 

काही एनजीओ कॅडेस्ट्रल मॅप का तयार केले गेले नाहीत अशीही विचारणा करतात. आम्ही ते मॅपही तयार करून घेऊ. मी मुख्यमंत्री सावंत यांच्याशी त्याबाबत बोललो आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मला पूर्ण पाठींबा देऊन जे गरजेचे आहे, ते सगळे करून घेण्यास सांगितले आहे. सीझेडएम प्लॅन हा घरे दाखविण्यासाठी नव्हे तर खाजन जमिनी, वाळूचे पट्टे, पुरातत्त्व महत्त्व असलेल्या वास्तू, भरती रेषा आदी दाखविण्यासाठी तयार केला गेला आहे. काहीजण हा विषय समजून घेत नाहीत. जुना सदोष सीझेडएम प्लॅन आम्ही चेन्नईच्या संस्थेकडे परत पाठवून दिला आहे. मात्र जनसुनावण्या सुरू राहतील. आम्ही जुना वादग्रस्त सीझेडएम प्लॅन सरकारी वेबसाईटवरून काढून टाकलेला नाही. कारण काही तरी मुळे पाया आमच्याकडे असायला हवा, म्हणून तो वेबसाईटवर ठेवून सुनावणी घेत आहोत, असे मंत्री काब्राल म्हणाले. ड्रोनचा वापर करण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मागितली आहे असेही काब्राल यांनी नमूद केले आहे.  

टॅग्स :goaगोवा