शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"मी सत्तेसाठी कधीच हापापलेलो नाही, सर्वाधिक सत्ता..."; अजित पवारांनी मांडलं रोखठोक मत
2
"दादांना विचारतो त्यांनी कुठल्या ज्योतिष्याकडे पाहिलं"; CM व्हावं वाटतं म्हणणाऱ्या अजित पवारांना गोगावलेंचा टोला
3
बलुचिस्तानात मोठा खेला...! सरकारी इमारतींवर बंडखोरांचा ताबा, लावली आग; भारताला पोकळ धमक्या देणारा पाक उघडा पडला
4
१३२ सेवा, २४ राज्ये, २८४ जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या ‘वंदे भारत’मुळे रेल्वेची किती कमाई होते?
5
Pune Accident: कीर्तन ऐकून घरी परतताना भरधाव मर्सिडीजनं उडवलं; दुचाकीस्वार जागीच ठार
6
“प्रत्येकाने सद्भावना मंत्र जोपासावा, महाराष्ट्र धर्म वाचवण्यासाठी काँग्रेसचा सत्याग्रह”
7
Sita Navami 2025: संततीप्राप्तीसाठी सीता नवमीचे व्रत कसे व कधी करावे ते जाणून घ्या!
8
भयंकर! ४ वर्षे पालकांनी ३ मुलांना घरात ठेवलेलं कोंडून; कारण ऐकून बसेल मोठा धक्का
9
पुत्र जन्मला! मराठी अभिनेत्रीच्या घरी पाळणा हलला, गोंडस लेकाला दिला जन्म
10
पत्नीची हत्या करुन मृतदेह पुरला, तीन दिवसांनी हात बाहेर येताच...; दृष्य पाहून पोलिसही हादरले
11
लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वळवला; संजय शिरसाट संतापले, म्हणाले, “खाते बंद केले तरी चालेल”
12
"तुम्ही अजित पवारांना भेटल्या, खरं की खोटं... उत्तर द्या?"; सुषमा अंधारे-अंजली दमानिया सोशल मीडियावर भिडल्या
13
“तेव्हा मी केंद्रात होतो, फडणवीस नाही”; जातनिहाय जनगणनेवर पृथ्वीराज चव्हाण स्पष्टच बोलले
14
Tata Motors नं Q4 निकाल आणि डिविडेंडपूर्वी घेतला मोठा निर्णय; ५०० कोटी रुपयांचं आहे प्रकरण
15
"...तर पाकिस्तान हल्ला करेल!"; संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांची भारताला पोकळ धमकी
16
Tarot Card: 'पेराल ते उगवेल' याची प्रचिती देणारा आठवडा; वाचा साप्ताहिक टॅरो भविष्य!
17
गर्लफ्रेंडसोबत चायनीज खाताना आईने लेकाला रंगेहाथ पकडलं; रस्त्यात चपलेने मारलं, धू-धू धुतलं
18
'या' कंपनीनं लाँच केला १८० दिवसांचा प्लान; SonyLIV सारख्या OTT चं मिळणार सबस्क्रिप्शन, काय आहे खास?
19
Leopard in Marathi: परीकडे बघून राधा अन् समृद्धी हसली; तिघींची गट्टी जमली
20
क्रिकेटवेडी, बोल्ड फोटो अन् शुबमनसोबत रिलेशनशीपची चर्चा; अवनीत कौर नेमकी आहे तरी कोण?

ड्रोनद्वारे वाळूच्या पट्ट्यांची पाहणी करू - काब्राल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 25, 2019 18:56 IST

1991 सालच्या सीआरझेड अधिसूचनेप्रमाणे आम्ही नवा सीझेडएमपी प्लॅन तयार करू. तत्पूर्वी 91 च्या अधिसूचनेनुसार कॅडेस्ट्रल मॅपही तयार करून घेणार आहोत.

पणजी - 1991 सालच्या सीआरझेड अधिसूचनेप्रमाणे आम्ही नवा सीझेडएमपी प्लॅन तयार करू. तत्पूर्वी 91 च्या अधिसूचनेनुसार कॅडेस्ट्रल मॅपही तयार करून घेणार आहोत. ड्रोनचा वापर करून सरकार वाळूच्या पट्टय़ांचे सर्वेक्षण व तपासणी करील, असे पर्यावरण खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल यांनी गुरुवारी (25 जुलै) विधानसभेत जाहीर केले आहे. सध्याच्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेवर (सीझेडएम प्लॅन) सार्वजनिक सुनावणी व सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील, असेही काब्राल यांनी स्पष्ट केले आहे. 

वास्तविक सीझेडएम प्लॅनवर होत असलेल्या सुनावणीवेळी किंवा जाहीर सल्लामसलतीवेळी आपण उपस्थित राहण्याची गरज नाही पण आपण स्वत: तिथे जात असतो. कारण लोक जे बोलतात, ज्या तक्रारी लोक करतात, त्याची नोंद अनेकदा अधिकारी व्यवस्थित करून घेत नाहीत. मी स्वत: उपस्थित राहतो व नोंद करून घेतो, असे काब्राल यांनी सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी याबाबतचा मूळ प्रश्न मांडला होता. सीझेडएम प्लॅन तयार करण्याच्या प्रक्रियेत गोवा सरकारची काय भूमिका आहे अशी विचारणा रेजिनाल्ड यांनी केली होती. त्यावर काब्राल यांनी सरकारची भूमिका नाही, केंद्रीय सीआरझेड प्राधिकरणाची भूमिका आहे असे उत्तर दिले. आम्ही लोकांना त्रास होऊ देणार नाही, आम्ही सीआरझेडचा विषयही यशस्वीपणे हाताळू. लोकांना हवा तसा नवा सीझेडएम प्लॅनही तयार करून घेऊ. आम्ही सगळी जबाबदारी घेत आहोत, असे मंत्री काब्राल म्हणाले. 

काही एनजीओ कॅडेस्ट्रल मॅप का तयार केले गेले नाहीत अशीही विचारणा करतात. आम्ही ते मॅपही तयार करून घेऊ. मी मुख्यमंत्री सावंत यांच्याशी त्याबाबत बोललो आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मला पूर्ण पाठींबा देऊन जे गरजेचे आहे, ते सगळे करून घेण्यास सांगितले आहे. सीझेडएम प्लॅन हा घरे दाखविण्यासाठी नव्हे तर खाजन जमिनी, वाळूचे पट्टे, पुरातत्त्व महत्त्व असलेल्या वास्तू, भरती रेषा आदी दाखविण्यासाठी तयार केला गेला आहे. काहीजण हा विषय समजून घेत नाहीत. जुना सदोष सीझेडएम प्लॅन आम्ही चेन्नईच्या संस्थेकडे परत पाठवून दिला आहे. मात्र जनसुनावण्या सुरू राहतील. आम्ही जुना वादग्रस्त सीझेडएम प्लॅन सरकारी वेबसाईटवरून काढून टाकलेला नाही. कारण काही तरी मुळे पाया आमच्याकडे असायला हवा, म्हणून तो वेबसाईटवर ठेवून सुनावणी घेत आहोत, असे मंत्री काब्राल म्हणाले. ड्रोनचा वापर करण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मागितली आहे असेही काब्राल यांनी नमूद केले आहे.  

टॅग्स :goaगोवा