शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपवर ₹४१,९२१ कोटींच्या महाघोटाळ्याचा आरोप! 'कोबरापोस्ट'चा सनसनाटी दावा, ग्रुपने आरोप फेटाळले
2
पाकिस्तान-अफगाणिस्तान यांच्यात युद्धविराम? तुर्की बनला सरपंच; शहबाज शरीफ यांची तालिबाननं जिरवली
3
सुशांत सिंह राजपूतची हत्या? बहीण श्वेता कीर्तीचा धक्कादायक खुलासा; म्हणाली, "२ लोकांनी..."
4
Rohit Arya : थरारक! ८ कमांडोंची बाथरूममधून एन्ट्री, ३५ मिनिटांत...; १७ मुलांच्या रेस्क्यूची इनसाईड स्टोरी
5
Today Daily Horoscope : आजचे राशीभविष्य - ३१ ऑक्टोबर २०२५; विवाहेच्छुकांचे विवाह जुळतील, मित्रांकडून भेटवस्तू मिळतील
6
बापरे! ऑर्डर केला १.८५ लाखांचा Samsung Z Fold; बॉक्स उघडताच...; ऑनलाईन खरेदीत भानगड
7
आमच्या जाहीरनाम्यातच घोषणा, ३० जून २०२६ पूर्वी शेतकऱ्यांची केली जाणार कर्जमाफी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
8
मुंबईत ऑडिशनच्या नावे १७ मुलांसह २० जणांना ठेवले ओलिस; अपहरणकर्त्याचे एन्काऊंटर करत सर्वांची नाट्यमयरीत्या सुटका
9
दोन नोटिशींना प्रतिसाद नाही; उद्धव ठाकरे यांना आयोगाची कारणे दाखवा नोटीस
10
'गोंधळ कायम ठेवून निवडणुका म्हणजे मॅच फिक्सिंग'; राज ठाकरे यांचा आरोप, ईव्हीएम सेटिंगचे प्रात्यक्षिक
11
India Into Final : सात वेळच्या चॅम्पियनसमोर ८ वर्षांपूर्वीचा रुबाब! विक्रमी विजयासह टीम इंडियानं गाठली फायनल
12
येस बँक घोटाळा : कपूर, अंबानी बैठका घेत; अधिकारी कार्यवाही करीत, सीबीआयकडून १३ जणांविरुद्ध गंभीर आरोप
13
चाकणकरांचे वक्तव्य हे आमच्या पक्षाचे म्हणणे नाही; अजित पवार यांची नाराजी
14
ऑडिशनमध्ये निवड झालेली मुले ग्रामीण भागातील; खिडकीतून आत जाऊन फिल्मी स्टाइलने सुटका
15
तिसरीपासून 'एआय' शिकणार मुलं; पुढील वर्षांपासून अंमलबजावणी, एक कोटी शिक्षकांना प्रशिक्षण
16
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर एकाचा हक्क नाही! मांजरेकरांच्या चित्रपटाला हायकोर्टाचा हिरवा कंदील
17
अमेरिकेत नोकरीस जाणे झाले आता अधिक कठीण; कर्मचाऱ्यांच्या स्वयंचलित मुदतवाढीची वर्क परमिट योजना बंद
18
IND vs AUS : "ना फिफ्टीचं सेलिब्रेशन, ना सेंच्युरीचं! विजयी धाव घेताच जेमिमाला अश्रू अनावर; म्हणाली...
19
"मुख्यमंत्री करा म्हणून किती लाचारी करायची?"; राज ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना डिवचलं, चढवला हल्ला
20
क्रिकेटच्या देवाकडून जेमी-हरमनप्रीतला शाब्बासकी! ऐतिहासिक विजय युवी, एबी आणि गंभीरलाही भावला

ड्रोनद्वारे वाळूच्या पट्ट्यांची पाहणी करू - काब्राल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 25, 2019 18:56 IST

1991 सालच्या सीआरझेड अधिसूचनेप्रमाणे आम्ही नवा सीझेडएमपी प्लॅन तयार करू. तत्पूर्वी 91 च्या अधिसूचनेनुसार कॅडेस्ट्रल मॅपही तयार करून घेणार आहोत.

पणजी - 1991 सालच्या सीआरझेड अधिसूचनेप्रमाणे आम्ही नवा सीझेडएमपी प्लॅन तयार करू. तत्पूर्वी 91 च्या अधिसूचनेनुसार कॅडेस्ट्रल मॅपही तयार करून घेणार आहोत. ड्रोनचा वापर करून सरकार वाळूच्या पट्टय़ांचे सर्वेक्षण व तपासणी करील, असे पर्यावरण खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल यांनी गुरुवारी (25 जुलै) विधानसभेत जाहीर केले आहे. सध्याच्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेवर (सीझेडएम प्लॅन) सार्वजनिक सुनावणी व सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील, असेही काब्राल यांनी स्पष्ट केले आहे. 

वास्तविक सीझेडएम प्लॅनवर होत असलेल्या सुनावणीवेळी किंवा जाहीर सल्लामसलतीवेळी आपण उपस्थित राहण्याची गरज नाही पण आपण स्वत: तिथे जात असतो. कारण लोक जे बोलतात, ज्या तक्रारी लोक करतात, त्याची नोंद अनेकदा अधिकारी व्यवस्थित करून घेत नाहीत. मी स्वत: उपस्थित राहतो व नोंद करून घेतो, असे काब्राल यांनी सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी याबाबतचा मूळ प्रश्न मांडला होता. सीझेडएम प्लॅन तयार करण्याच्या प्रक्रियेत गोवा सरकारची काय भूमिका आहे अशी विचारणा रेजिनाल्ड यांनी केली होती. त्यावर काब्राल यांनी सरकारची भूमिका नाही, केंद्रीय सीआरझेड प्राधिकरणाची भूमिका आहे असे उत्तर दिले. आम्ही लोकांना त्रास होऊ देणार नाही, आम्ही सीआरझेडचा विषयही यशस्वीपणे हाताळू. लोकांना हवा तसा नवा सीझेडएम प्लॅनही तयार करून घेऊ. आम्ही सगळी जबाबदारी घेत आहोत, असे मंत्री काब्राल म्हणाले. 

काही एनजीओ कॅडेस्ट्रल मॅप का तयार केले गेले नाहीत अशीही विचारणा करतात. आम्ही ते मॅपही तयार करून घेऊ. मी मुख्यमंत्री सावंत यांच्याशी त्याबाबत बोललो आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मला पूर्ण पाठींबा देऊन जे गरजेचे आहे, ते सगळे करून घेण्यास सांगितले आहे. सीझेडएम प्लॅन हा घरे दाखविण्यासाठी नव्हे तर खाजन जमिनी, वाळूचे पट्टे, पुरातत्त्व महत्त्व असलेल्या वास्तू, भरती रेषा आदी दाखविण्यासाठी तयार केला गेला आहे. काहीजण हा विषय समजून घेत नाहीत. जुना सदोष सीझेडएम प्लॅन आम्ही चेन्नईच्या संस्थेकडे परत पाठवून दिला आहे. मात्र जनसुनावण्या सुरू राहतील. आम्ही जुना वादग्रस्त सीझेडएम प्लॅन सरकारी वेबसाईटवरून काढून टाकलेला नाही. कारण काही तरी मुळे पाया आमच्याकडे असायला हवा, म्हणून तो वेबसाईटवर ठेवून सुनावणी घेत आहोत, असे मंत्री काब्राल म्हणाले. ड्रोनचा वापर करण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मागितली आहे असेही काब्राल यांनी नमूद केले आहे.  

टॅग्स :goaगोवा