शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वैष्णोदेवी भूस्खलनात आतापर्यंत ३० मृत्युची नोंद; बचावकार्य सुरू, मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता
2
टॅरिफचे विघ्न, स्वदेशीचा मंत्र, अमेरिकेचे भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ आजपासून, ४८ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीला फटका
3
भारताचे ‘सुदर्शन चक्र’ होणार ढाल अन् तलवारही, भारताचे आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल
4
खासगी शिकवणीकडे वाढला विद्यार्थ्यांचा ओढा, शालेय शिक्षणावर केंद्र सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष
5
आजचे राशीभविष्य : बुधवार २७ ऑगस्ट २०२५; उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढेल, आरोग्याकडे लक्ष द्यावे लागेल
6
भारत-पाकिस्तानसह ७ युद्धे मी थांबवली; ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा
7
एका पक्षकाराला सकाळी, दुसऱ्याला दुपारी बोलावले अन् प्रकरण निकाली! राज्य माहिती आयोगाचा असाही कारभार
8
उच्च न्यायालयाने सुनावले, तरीही जरांगे मुंबईत आंदोलनावर ठाम! मुंबईकडे कूच करणारच, जरांगे यांचा इशारा
9
मेट्रो ४साठी फ्रान्समधील कंपनी बनविणार ३९ ड्रायव्हरलेस ट्रेनसेट
10
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ४ वेळा फोन, पण PM मोदींचा बोलण्यास नकार; जर्मन वृत्तपत्राचा दावा
11
मिरारोडमध्ये सदनिकेचा स्लॅब पडून ४ वर्षाच्या बालकाचा मृत्यू; तिघे जखमी 
12
वेगवेगळ्या विचारसरणी असणे हा गुन्हा नाही : सरसंघचालक मोहन भागवत यांचं मत
13
जरांगे पाटलांबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्याने तरुणाला काळं फासलं; समर्थकांकडून तरुणाला मारहाण
14
मराठा आरक्षणासाठी ३५ वर्षीय तरुणाने केला आत्महत्येचा प्रयत्न; लातूर जिल्ह्यातील घटना
15
डीएचएलसह अनेक कंपन्यांनी अमेरिकेकडे पाठवणारे पार्सल थांबवले! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे उडाला गोंधळ
16
विकासकामांत तोडली जाणारी झाडे वाचवण्याचा अनोखा उपक्रम! पुण्यात 'वृक्ष पुनर्रोपण' अभियान
17
फोनमधील 'या' सेटिंग्ज बदलाल तर वाचेल बराच इंटरनेट डेटा! अनेकांना माहीत नाहीत सोप्या टिप्स
18
प्रेरणादायी अध्यात्मिक वक्त्या जया किशोरी यांच्या हस्ते होणार श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठा!
19
सिंहगडावर 'त्या' ५ दिवसांत काय काय घडलं? बेपत्ता झालेल्या गौतम गायकवाडने सांगितला थरार
20
काश्मीर खोऱ्यातील तीन मंडळांना गणेश मूर्ती प्रदान; पुनीत बालन यांच्यासह मानाच्या गणेश मंडळाचा स्तुत्य उपक्रम!

ड्रोनद्वारे वाळूच्या पट्ट्यांची पाहणी करू - काब्राल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 25, 2019 18:56 IST

1991 सालच्या सीआरझेड अधिसूचनेप्रमाणे आम्ही नवा सीझेडएमपी प्लॅन तयार करू. तत्पूर्वी 91 च्या अधिसूचनेनुसार कॅडेस्ट्रल मॅपही तयार करून घेणार आहोत.

पणजी - 1991 सालच्या सीआरझेड अधिसूचनेप्रमाणे आम्ही नवा सीझेडएमपी प्लॅन तयार करू. तत्पूर्वी 91 च्या अधिसूचनेनुसार कॅडेस्ट्रल मॅपही तयार करून घेणार आहोत. ड्रोनचा वापर करून सरकार वाळूच्या पट्टय़ांचे सर्वेक्षण व तपासणी करील, असे पर्यावरण खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल यांनी गुरुवारी (25 जुलै) विधानसभेत जाहीर केले आहे. सध्याच्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेवर (सीझेडएम प्लॅन) सार्वजनिक सुनावणी व सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील, असेही काब्राल यांनी स्पष्ट केले आहे. 

वास्तविक सीझेडएम प्लॅनवर होत असलेल्या सुनावणीवेळी किंवा जाहीर सल्लामसलतीवेळी आपण उपस्थित राहण्याची गरज नाही पण आपण स्वत: तिथे जात असतो. कारण लोक जे बोलतात, ज्या तक्रारी लोक करतात, त्याची नोंद अनेकदा अधिकारी व्यवस्थित करून घेत नाहीत. मी स्वत: उपस्थित राहतो व नोंद करून घेतो, असे काब्राल यांनी सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी याबाबतचा मूळ प्रश्न मांडला होता. सीझेडएम प्लॅन तयार करण्याच्या प्रक्रियेत गोवा सरकारची काय भूमिका आहे अशी विचारणा रेजिनाल्ड यांनी केली होती. त्यावर काब्राल यांनी सरकारची भूमिका नाही, केंद्रीय सीआरझेड प्राधिकरणाची भूमिका आहे असे उत्तर दिले. आम्ही लोकांना त्रास होऊ देणार नाही, आम्ही सीआरझेडचा विषयही यशस्वीपणे हाताळू. लोकांना हवा तसा नवा सीझेडएम प्लॅनही तयार करून घेऊ. आम्ही सगळी जबाबदारी घेत आहोत, असे मंत्री काब्राल म्हणाले. 

काही एनजीओ कॅडेस्ट्रल मॅप का तयार केले गेले नाहीत अशीही विचारणा करतात. आम्ही ते मॅपही तयार करून घेऊ. मी मुख्यमंत्री सावंत यांच्याशी त्याबाबत बोललो आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मला पूर्ण पाठींबा देऊन जे गरजेचे आहे, ते सगळे करून घेण्यास सांगितले आहे. सीझेडएम प्लॅन हा घरे दाखविण्यासाठी नव्हे तर खाजन जमिनी, वाळूचे पट्टे, पुरातत्त्व महत्त्व असलेल्या वास्तू, भरती रेषा आदी दाखविण्यासाठी तयार केला गेला आहे. काहीजण हा विषय समजून घेत नाहीत. जुना सदोष सीझेडएम प्लॅन आम्ही चेन्नईच्या संस्थेकडे परत पाठवून दिला आहे. मात्र जनसुनावण्या सुरू राहतील. आम्ही जुना वादग्रस्त सीझेडएम प्लॅन सरकारी वेबसाईटवरून काढून टाकलेला नाही. कारण काही तरी मुळे पाया आमच्याकडे असायला हवा, म्हणून तो वेबसाईटवर ठेवून सुनावणी घेत आहोत, असे मंत्री काब्राल म्हणाले. ड्रोनचा वापर करण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मागितली आहे असेही काब्राल यांनी नमूद केले आहे.  

टॅग्स :goaगोवा