संघाच्या भूमिकेमुळे सरकार अडचणीत

पणजी : केवळ नवीन इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यालयांना अनुदान देण्याचे विधेयक आणण्याचा बेत रद्द केला तरी भाषा सुरक्षा मंचचे आंदोलन थांबणार नाही. इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यालयांना अनुदान बंद केल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही, असा इशारा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने दिला आहे. ही मुख्य मागणी पूर्ण न केल्यास येत्या निवडणुकीत सरकारच्या विरोधात जाण्याचा ठाम निर्णय भाषा सुरक्षा मंचने घेतला आहे. मंचचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने यात टोकाची भूमिका घेतल्यामुळे सरकारची अडचण वाढली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भाषा सुरक्षा मंचचे आंदोलन सुरू झाले ते ‘सरकारपेक्षा धोरण महत्त्वाचे’ या तत्त्वावर शिक्कामोर्तब करून. म्हणजेच या कार्यकाळात सरकारने इंग्रजी विद्यालयांना दिलेले अनुदान बंद करण्याचा निर्णय न घेतल्यास येत्या निवडणुकीत सरकारच्या विरोधात जाण्याची तयारी मंचशी संलग्न असलेल्या संघटनांनी ठेवली आहे. यात महत्त्वाची संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने तर स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका सरकारला कळविली आहे. मंचबरोबर असलेल्या कोकणी चळवळीशी संबंधित नेत्यांनीही तशीच सडेतोड भूमिका घेतल्यामुळे सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. याविषयी मंचचे नेते सुभाष वेलिंगकर यांना विचारले असता, त्यांनी माध्यम धोरणाशी कोणतीही तडजोड करण्याची शक्यता फेटाळली. नवीन इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यालयांना अनुदान देण्याची तरतूद असलेले विधेयक सरकार येत्या अधिवेशनात आणू पाहात आहे, त्याला मंचची हरकत आहेच; परंतु मंचची मुख्य मागणी ही अनुदान रद्द करण्याची आहे, असे त्यांनी सांगितले. Þ गोवा मुक्तिदिनी विविध ठिकाणी झालेली निदर्शने ही या आंदोलनाची औपचारिक सुरुवात होती. आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी मंचने कंबर कसली असून आता सर्व प्रभागांत मेळावे आयोजित करण्यात आले आहेत. आंदोलनाला जोर चडत आहे, याची कुणकुण भाजपच्या काही नेत्यांनाही लागली आहे. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी शनिवारी झालेल्या निदर्शनांत भाजप कार्यकर्त्यांनीही भाग घेतला होता. साखळीत आमदार प्रमोद सावंतही निदर्शनात सहभागी झाले होते. एरव्ही सरकारच्या माध्यम धोरणाचे समर्थन करणारे सावंत यांचे समर्थक मंचच्या झेंड्याखाली गेल्यामुळे त्यांनाही आंदोलनाला समर्थन दिल्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. (प्रतिनिधी)