पणजी : राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली असून राज्य आर्थिक डबघाईला आले आहे, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी सरकारच्या गेल्या वर्षातील कामाचा आढावा घेताना केली आहे.
शांताराम म्हणतात की, मुळात हे सरकार घटनात्मक तरतुदी पायदळी तुडवून स्थापन करण्यात आलेले आहे. २0१६-१७ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात ३१ मार्च २0१७ पर्यंत राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज १२,0१८ कोटी दाखवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी ते १0,९४५ कोटी होते. २0१२ पासून आजपावेतो कर्जाचे प्रमाण ७४ .८८ टक्क्यांनी वाढले आहे. राज्याची आर्थिक तूटही झपाट्याने वाढत चालली आहे. २0१२-१३ साली ११३१ कोटी ३६ लाख रुपये इतकी आर्थिक तूट होती. २0१६-१७ मध्ये ती २00१ कोटी ८३ लाखांवर पोचली. सरकार कर्जाच्या खाईत बुडाले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा कारभार ढेपाळलेला आहे. रस्ते बांधकामाच्या फाइल्स लाल फितीत अडकल्या आहेत. सरकारकडे निधी नसल्याने अनेक कामे रेंगाळली आहेत. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.
म्हादईच्या प्रश्नावर सरकारने गोमंतकीयांची फसवणूक केली आहे. केंद्रीय जहाजोद्योगमंत्री नीतीन गडकरी यांच्या दबावाखाली येऊन राज्यातील नद्या राष्टीयीकरणासाठी आंदण दिल्या. अदानी उद्योग समुहाचे चोचले पुरवण्यासाठी कोळसा हब आणला, असे आरोप करुत हे सरकार अजून प्रादेशिक आराखडा देऊ शकलेले नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
भाजपला जनता नव्हे तर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे सत्ता मिळवून देत आहेत, असा दावा करताना केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय तसेच निवडणूक आयोगाने देशहितार्थ ही यंत्रे काढून टाकावीत, अशी मागणीही शांताराम यांनी केली आहे.
इतर न्यायालयांबरोबरच जिल्हाधिकारी, मामलेदार न्यायालयांमध्ये दहा-दहा वर्षे खटले रखडतात. न्यायासाठी लोकांना धावपळ करावी लागते. बांधकाम परवाने, भू रुपांतर सनदा देण्यासाठी विलंब लावला जात आहे, अशी टीकाही शांताराम यांनी केली आहे.