पणजी : गोव्यात मोठा गाजावाजा करुन स्थापन करण्यात आलेल्या गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाचे काम थंडावले असून गेल्या काही महिन्यात मंडळाच्या बैठकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यात येऊ घातलेले बडे उद्योग रखडले आहेत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे या मंडळाचे अध्यक्ष असून ते आजारी असल्याने बैठका होऊ शकलेल्या नाहीत. 2012 साली भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची घोषणा झाली होती. एक-दोन वर्षात हे मंडळ स्थापन करण्यात आले होते.
पाच वर्षात तब्बल २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ५० हजार रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र एवढे उद्योग काही आले नाहीत. प्राप्त माहितीनुसार सध्या सुमारे ५ हजार ४०० कोटींचे तब्बल १२००० नोकर्‍या देणारे उद्योगांचे प्रस्ताव बैठका न झाल्याने पडून आहेत. गेल्या जुलै महिन्यापासून मंडळाची एकही बैठक झालेली नाही. फेब्रुवारीपासून केवळ तीन बैठका झाल्या. ५५ प्रस्ताव पडून आहेत. यात ३९ प्रस्ताव हॉटेलांचे आहेत तर १६ उद्योग आहेत. गोवा पर्यटन स्थळ म्हणून नावारूपास आल्याने येथे येणारे उद्योग हे सेवाधारीत क्षेत्रातील अर्थात हॉटेल्स, स्पा, रिसॉर्ट्स, फ्लोटिंग कॉटेजेस, एंटरटेनमेंट सेंटर, पंचतारांकित हॉटेले, इको-टुरिझम, कन्व्हेन्शन सेंटर अशा स्वरूपाचे असतात. नऊ प्रस्तावांचे बाबतीत असे आढळून आले आहे की, ते सीआरझेड तसेच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभागात येत असल्याने मंडळाला परवाने देण्याचे अधिकार नाहीत.
गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची अखेरची बैठक २८ जुलै रोजी पर्रिकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती. या बैठकीत दहा प्रस्ताव चर्चेला आले असता त्यातील पाच फेटाळण्यात आले तर उर्वरित पाच प्रस्तावांवर निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला. त्यानंतर मंडळाची एकही बैठक होऊ शकलेली नाही. मुख्यमंत्री पर्रीकर हे आजारी असल्याने दिल्लीच्या एम्स इस्पितळात उपचार घेत आहेत. दरम्यान, सरकारने मुंबईचे आघाडीचे गुंतवणूक तज्ञ विशाल प्रकाश यांची मंडळावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. मंडळाच्या बैठका होत नसल्याने गुंतवणूकदार उद्योगांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार केवळ १५ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत त्यातील दहा उद्योग तर पाच सेवा क्षेत्रातील प्रकल्प आहेत. विशाल प्रकाश यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ताबा घेतल्यानंतर काम सुरू केले आहे आणि सरकारची कार्यपद्धती कशी आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विशेष समितीची बैठकही यांनी घेतली आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
मंडळाची स्थापना झाल्यापासून आजतागायत एकूण १७३ प्रकल्पांना तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पांमधून १२,८०० नोकऱ्या उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात येते. २४ प्रकल्पांचे परवाने मंडळाने मागे घेतले आहेत.