ऑनलाइन लोकमत
गोवा, दि.11 - गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या मालमत्ता लिलाव घोटाळा प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी विधानसभेत केली. गोव्यातील या शिखर बँकेला या घोटाळ्यात 52 कोटी रुपयांचा फटका बसला होता.
राज्य सहकारी संस्थेची बायंगिणी येथील आठ कोटीची मालमत्तेची किंमत 1 कोटी रुपये करून ती विकण्यात आली होती. या मालमत्तेची किंमत आजच्या दराप्रमाणे धरल्यास एकूण 52 कोटी हून अधिक रुपयांचा तो घोटाळा होता. वसुली अधिकारी म्हणून नेमण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचा या घोटाळ्यात मोठा हात असून त्याची नियुक्तीही वादग्रस्त ठरली होती. प्रकरणात राज्य सहकारी बँकेचे अधिकारी आणि सहकार निबंधकही सामील असल्याचा आरोप सभागृहात विरोधी आणि सत्ताधारी सदस्यांनी केला. त्यामुळे या प्रकरणात निबंधक पातळीवर चौकशी करून काहीच साध्य होणार नसल्याचा दावा अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई आणि दिगंबर कामत यांनी केला होता. कामत आणि सरदेसाई यांनी संयुक्तरित्या हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता.