शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
2
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
3
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
4
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
5
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
6
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
7
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
8
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
9
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
10
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
11
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
12
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
13
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
14
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...
15
अमरावतीची 'हवा'च न्यारी! देशात डंका, राष्ट्रीय स्तरावर पटकावला पहिला क्रमांक
16
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग'च्या संशयाची सुई; कोणत्या खासदारांनी ऐनवेळी पलटी मारली?
17
भरणी श्राद्ध २०२५: गुरुवारी भरणी श्राद्ध, एकदा करावे की दरवर्षी? अधिकार कोणाला आणि नियम काय?
18
भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! टॅरिफचा धाक दाखवणाऱ्या अमेरिकेला 'फिच' रिपोर्टने धक्का! इतका वाढणार जीडीपी
19
भयंकर! नेपाळनंतर फ्रान्समध्ये सरकारविरुद्ध मोठं आंदोलन; रस्त्यावर जाळपोळ अन् तोडफोड
20
जिच्यासाठी माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांनी आयुष्य संपवलं, ती पूजा गायकवाड कोण?

गोव्यातील खनिज खाणप्रश्नी शिष्टमंडळाने घेतली गडकरींची भेट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 31, 2018 12:08 IST

गोव्यातील खनिज खाण व्यवसाय जलदगतीने नव्याने सुरू व्हावा म्हणून कायदेशीर उपाययोजना केली जावी अशी मागणी घेऊन दिल्लीला गेलेले गोवा सरकारचे शिष्टमंडळ गुरुवारी सकाळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटले.

पणजी - गोव्यातील खनिज खाण व्यवसाय जलदगतीने नव्याने सुरू व्हावा म्हणून कायदेशीर उपाययोजना केली जावी अशी मागणी घेऊन दिल्लीला गेलेले गोवा सरकारचे शिष्टमंडळ गुरुवारी सकाळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटले. गुरुवारी सायंकाळी या शिष्टमंडळाची पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपेंद्र मिश्र यांच्यासोबत बैठक होणार आहे.

शिष्टमंडळात र्पीकर सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री सुदिन ढवळीकर, राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर,  लोकसभा खासदार नरेंद्र सावईकर, भाजपचे आमदार प्रमोद सावंत, निलेश काब्राल, सांगेचे अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर आदींचा समावेश आहे. शिष्टमंडळाने दिल्लीला जावे व प्रसंगी अॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांचीही भेट घ्यावी असे सोमवारी ठरले होते. मंगळवारी रात्री उशिरा हे शिष्टमंडळ दिल्लीत दाखल झाले. सकाळी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना शिष्टमंडळ भेटले तेव्हा गडकरी यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणो ऐकून घेतले व आपण सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकारी मिश्र यांना भेटूया असा सल्ला शिष्टमंडळाला दिला. गोव्यातील खनिज व्यवसायिकांनीही यापूर्वी स्वतंत्रपणो पंतप्रधान कार्यालयाला निवेदन दिलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करावी असे केंद्र सरकारच्या पातळीवर यापूर्वी ठरलेले आहे. तथापि, जर फेरविचार याचिकेतून काही निष्पन्न होणार नसेल तर केंद्रीय खनिज कायदा दुरुस्त करणारा वटहुकूम जारी करून गोव्यातील खाणी लवकर नव्याने सुरू कराव्यात अशी मागणी काही आमदार करत आहेत. कायद्याच्या चौकटीत ही मागणी कितपत बसते याविषयी पंतप्रधान कार्यालय विचार करू शकते, असे सुत्रंनी सांगितले.

गोवा फॉरवर्डच्या मंत्र्यांनीही शिष्टमंडळासोबत दिल्लीला यावे असे अपेक्षित होते पण ऐनवेळी भेट ठरल्याने ते गेले नाहीत. गोव्याचे मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा हे बुधवारी देशाचे अॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांना दिल्लीत भेटले पण ती प्राथमिक स्वरुपाची चर्चा होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी गोव्यातील सर्व खनिज लिजेस रद्द करणारा आदेश दिला. दि. 15 फेब्रुवारीपासून खनिज व्यवसाय बंद झाला. यामुळे खाणग्रस्त भागात सरकारविरुद्ध असंतोष वाढत असल्याने शिष्टमंडळ केंद्र सरकारला साकडे घालण्यास दिल्लीला गेले आहे. फेरविचार याचिकेचा मसुदा अजून तयार झालेला नाही.

दरम्यान, गोवा सरकार गडकरी यांनी घडविलेले असल्याने आम्ही गोमंतकीयांसमोर प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा प्रथम गडकरी यांनाच भेटतो, असे मंत्री ढवळीकर यांचे म्हणणो आहे.

टॅग्स :goaगोवाNitin Gadakriनितिन गडकरीnewsबातम्या