राजधानी पणजी शहराच्या वेदना ऐकून गोवा सरकारचे कान कधीच डब्ब किंवा निर्जीव झाले आहेत. सत्ताधाऱ्यांना पणजीचे दुखणे कधीच कळले नाही. 'स्मार्ट सिटी'च्या नावाखाली लोकांनी सगळे काही सोसले. यावेळी लोकसभा निवडणुकीवेळी पणजीत मतदानदेखील जास्त झाले नाही. भाजपच्या बालेकिल्ल्यात फक्त ६८ टक्के मतदान झाले. राजकीय नेते अपेक्षाभंग करीत असल्याने निवडणुकांबाबत मतदार निरुत्साही आहेत. भ्रष्टाचार निपटून काढू असे सांगत सत्तेत येणारे अनेकजण मग भ्रष्टाचाराची नवी व्याख्या अस्तित्वात आणतात. 'गोवा कला अकादमी'ची वेदनाही अधिक तीव्र आहे. कलाकारांचे काळीज रडतेय.
ज्या प्रकल्पाच्या नूतनीकरणावर ५०-६० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, त्या प्रकल्पाला पावसाच्या पहिल्याच सरींमध्ये गळती लागली. पाणीच पाणी चोहीकडे अशी कला अकादमीची मे महिन्यातच स्थिती आहे मग जून-जुलैमध्ये धो-धो पाऊस कोसळेल तेव्हा या प्रकल्पाचे काय होईल? सार्वजनिक बांधकाम खात्याला याबाबत जबाबदार धरावे लागेल. परवाच्या रविवारी दोन तास पडलेल्या पावसात कला अकादमीच्या बांधकामाच्या मर्यादा उघड झाल्या, नूतनीकरणासाठी जो खर्च केला गेला, त्या खर्चाच्या विनियोगावर व कामाच्या दर्जावर कुणी लक्षच ठेवले नव्हते काय, असा प्रश्न पडतो.
दरवेळी कला अकादमीत पाणी आले की, वेगवेगळी कारणे दिली जातात. एकदा कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी भेट दिली व स्थितीची पाहणी केली. झाडाची पाने वगैरे पाचोळा साचला होता, तिथून पाणी आले असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले होते. परवा बांधकाम खात्याच्या काही वरिष्ठ अभियंत्यांनी पाहणी केली. त्यांनी वातानुकूलित यंत्रणा जिथे बसवली आहे, तेथील एका पाइपच्या जागेतून पाणी आले असा दावा केला आहे.
अकादमीच्या साउंड सिस्टीमविषयी यापूर्वी एक-दोन कलाकारांनी सोशल मीडियावरून आवाज उठवला. त्यावर मंत्री गावडे यांनी ध्वनी यंत्रणा अगदी ठीक आहे, असे सांगितले. अर्थात, तो तांत्रिक मुद्दा झाला, ध्वनी व्यवस्था कदाचित ठीक असेलही; पण कलाकारांच्या समितीने त्याबाबतचे प्रमाणपत्र द्यायला हवे. राज्यातील ज्येष्ठ, अनुभवी आणि तटस्थ कलाकारांची समिती मुख्यमंत्र्यांनी आता खरेच स्थापन करावी. या समितीने अकादमीची पूर्णपणे पाहणी करावी आणि मग अकादमीत अजून कोणत्या त्रुटी राहिल्या आहेत ते समजून घेऊन सरकारला त्याविषयी अहवाल द्यावा. हा कुणीच अहंकाराचा विषय बनवू नये. सरकारने शेवटी अकादमीवर लोकांचे पैसे खर्च केले आहेत.
५०-६० कोटी रुपये ही लहान रक्कम नव्हे. २००३ मध्ये पर्रीकर सरकारच्या काळात २३ कोटी रुपये खर्चुन अकादमीचे नूतनीकरण केले गेले होते. त्यावेळी ब्लॅक बॉक्सची वाट लावण्यात आली होती. आता कृष्णकक्षाला पूर्वीचे रूप दिले गेले असेल तर ते स्वागतार्हच आहे; मात्र करदात्यांच्या पैशांनी अकादमीचे पूर्ण काम करून घेतले गेल्यानंतरही जर समस्या संपत नसतील व छत गळत असेल तर सरकारचे कान पिळावेच लागतील. हे काम कलाकारांना करावे लागेल. मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांच्या नावाचे नाट्यगृह कला अकादमीत आहे. निदान मंगेशकरांच्या नावाचे तरी भान ठेवून सरकारने नाट्यगृह सर्व बाजूंनी निर्दोष ठेवायला हवे.
नाट्यगृहाच्या छतालाही गळती लागली व त्यामुळे तिथे 'तियात्र' सुरू असताना प्रेक्षकांची तारांबळ उडाली. तासभर नाट्यगृहात पाणी ठिबकत होते. साठ कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारला याबाबत थोडे जरी वाईट वाटले तरी पुरेसे होईल. अर्थात केवळ एकटे मंत्री गोविंद गावडे यांना येथे दोष देता येणार नाही. शेवटी बांधकाम खात्याने काम करून घेतले होते व खात्यात अनेक अभियंत्यांची फौज आहे.
कंत्राटदाराने जर काम निर्दोष केलेले नसेल, तर त्याला जबाबदार धरून त्याच्या खिशातील खर्चाने उर्वरित काम करून घ्यावे लागेल यापुढे कला अकादमीत कार्यक्रम पाहताना छत्र्या घेऊन बसण्याची वेळ सरकारने प्रेक्षकांवर व कलाकारांवरही आणू नये. अकादमीच्या परिसरातील झाडांची पाने वगैरे छपरावर पडतात व त्यामुळे गळते असे आजच्या काळात सांगणे हा एक क्रूर विनोद आहे. सरकारने आणखी विनोदी बनू नये. थोडे कुट्ट करणारे सामान्य लोकदेखील एवढे विनोदी नसतात.