लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मुंबई उच्च न्यायलयाच्या गोवा खंडपीठाने मंगळवारी गावातून खनिज वाहतूक बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. यापुढे गावातील रस्त्यावरून खनिज वाहतूक करता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले आहे.
दि. ८ ते १७ जानेवारीपर्यंत १७ हजार मेट्रिक टन खनिज मालाची वाहतूक करण्यात आली होती. दिवसाला २३० पेक्षा ट्रक धावत होते. हे सर्व प्रकार ताबडतोब थांबवण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. आता केवळ ५ हजार मेट्रिक टन लोहखनिज माल राहिला आहे.
२६ हजार मेट्रिक टन खनिज मालवाहतुकीला दि. ८ रोजी सुरुवात करण्यात आली होती. आतापर्यंत १७ हजार मेट्रिक टन लोहखनिज मालाची वाहतूक केली आहे. केवळ ९ हजार मेट्रिक टन माल राहिला आहे. परंतु केवळ ५ हजार ९०० मेट्रिक टन अतिरिक्त खनिजमालाची वाहतूक गावातून करण्यास सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानंतर पुन्हा कधी गावातून खनिज वाहतूक केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या अटी न्यायालयाने लादल्या आहेत, त्यांचे पालन केल्याचे प्रतिज्ञापत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ न्यायालयात सादर करणार नाही, तोपर्यंत खनिज वाहतूक होणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. पुढील सुनावणी २० फेब्रुवारीला होणार आहे.
यंत्रणांवर आसूड
गोवा खाण व भूगर्भ खाते आणि गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या बेजबाबदार वृत्तीवरही न्यायालयाने आसूड ओढला आहे. खनिज वाहतूक कोणत्या मागनि करावी, याची आखणी करण्याची जबाबदारी ना खाण खात्याने घेतली, ना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतली. जबाबदारी झटकताना एकमेकांवर हे काम ढकलत राहिल्यामुळे त्याचा त्रास लोकांना सोसावा लागत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.
सीसीटीव्ही बसवा
न्यायालयाने खनिज वाहतुकीवर ताशेरे ओढताना यंत्रणेला काही बंधनेही घातली आहेत. ज्या मार्गावरून खनिज वाहतूक होत आहे. त्या मार्गावर दोन ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
वाहतुकीसाठी अटी
एकूण तीन ठिकाणी हवाप्रदूषण तपासणी केंद्रे उभारण्यात यावीत. दिवसाला फक्त ५० ट्रक धावणार स. १० ते संध्या. ५ वाजेपर्यंतच वाहतूक, तसेच दुपारी १२ ते २ पर्यंत वाहतुकीस बंदी केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालयाच्या ऑफिस मेमोरेंडमच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन. यंत्रणा होईपर्यंत खनिज वाहतूक बंद.