'गोंयचो सोरो, जीवाक बरो' असे काही जण म्हणतात. गोवा सरकार यापुढे तशी जाहिरात करण्याची जबाबदारी घेऊ शकते, किंबहुना घ्यायला हवी, कारण आता शाळा, मंदिरांपासून शंभर मीटर परिसरातही मद्यालये सुरू करण्यास परवाने दिले जाणार आहेत. गोवा सरकारने किती प्रगती केली आहे पाहा. विकसित भारताचे ढोल वाजवत वाजवत आपण किती पुढे येऊन पोहोचलो आहोत त्याचे हे उदाहरण, गोवा मुक्त होऊन ६३ वर्षे झाली. एवढ्या काळात कोणत्याच सरकारला निदान शाळा व मंदिरांच्या शंभर मीटर परिसरात मद्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्याचे धाडस झाले नव्हते.
पूर्वीच्या ज्या काँग्रेस सरकारला सध्याचे तथाकथित संस्कृतीरक्षक भाजपवाले एरव्ही दोष देतात, त्या काँग्रेसने अनेक वर्षे सत्तेत राहूनही असा निर्णय घेतला नव्हता. मांडवी नदीत कसिनोंचे साम्राज्य गेल्या दहा वर्षातच प्रचंड वाढले. कसिनोंसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या जेटी सरकारने उभ्या केल्या. आपल्या पापाचे परिमार्जन करण्यासाठी मग कुठे शिवाजी महाराज तर कुठे परशुरामाचे पुतळे उभे करायचे व लोकांना संस्कृतीच्या गप्पा सांगायच्या! मंदिरे व शाळांपासून शंभर मीटरवर बार सुरू करण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय घेताना गोवा सरकारचे हात थरथरले कसे नाहीत? त्याबाबतच्या फाइलवर सही करताना सरकारचे काळीज क्षणभर तरी थांबले कसे नाही? मंदिरे व विद्यालये यांचे पावित्र्य सत्ताधाऱ्यांनी जपायचे असते.
स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी मुक्तीनंतर गावोगावी व प्रत्येक वाड्यावर सरकारी मराठी शाळा सुरू केल्या. गोव्यात मोठे कार्य भाऊंनी करून ठेवले म्हणून आजची पिढी मराठी वाचते, मराठी संस्कृती जपते, मराठी कार्यक्रमांचा आस्वाद घेते. याउलट आताचे गलेलठ्ठ गर्भश्रीमंत सरकार गावागावांतील शाळांच्या परिसरात मद्यालयांसाठी अर्ज आल्यास ते मंजूर करून मोकळे होईल. अबकारी खात्याला वैचारिक भिकेचे डोहाळे लागलेत की काय? एखादा चित्रपट किंवा मालिकेतील दृश्यामुळे आमच्या भावना दुखावल्या होऽऽ असे रडगाणे घेऊन रस्त्यावर उतरणाऱ्या हिंदूच्या संघटना आता कुठे गेल्या? मंदिरांच्या परिसरात बार व दारुड्यांची संख्या वाढविणाऱ्या सरकारला तुम्ही जाब विचारणार नाही का? हा निर्णय मागे घ्यायला लावण्यासाठी सरकारचे कान पिळण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी सच्चा संस्कृतीप्रेमी गोमंतकीयांना रस्त्यावर यावेच लागेल.
एकाबाजूने कला अकादमीचे दिवाळे याच सरकारने काढले आहे. कलाकारांची ओरड सुरू आहे. यापूर्वी कसिनो, जुगाराच्या अड्यांविरुद्ध आंदोलने करून काही महिला संघटना थकल्या. म्हणून सरकारला आता धाडस आले असावे, म्हणून शाळा व मंदिर परिसरात खुशाल मद्यालये चालविता येतात, असा निर्णय घेऊन सत्ताधारी मोकळे झाले असावेत ज्यांनी अगोदरच अशा परिसरात मद्यालये सुरू करण्यास मान्यता मिळवली आहे, त्यांना म्हणे दुप्पट अबकारी परवाना शुल्क भरावे लागणार आहे. समजा चौपट अबकारी शुल्क भरले तर मंदिराच्या आवारातच आणि शाळेच्या एखाद्या वर्गातच बार सुरू करायला सरकार मान्यता देणार काय? केंद्रातील रामभक्त सरकारने गोवा सरकारला याबाबत जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. हे सगळे अतीच झाले आहे, याची जाणीव गोवा मंत्रिमंडळाला करून देण्याची वेळ आली आहे. पर्यटन वाढविण्याच्या नावाखाली गोव्यातील काही ठरावीक व्यावसायिकांचे हितरक्षण करण्याची खेळी काही जण खेळत आहेत. कुणालाच न विचारता, सल्लामसलत न करता सरकार निर्णय घेते. मग निवडणुकांवेळी लोक राग काढतात. दक्षिण गोव्यात भाजपच्या अतिश्रीमंत उमेदवाराचा लोकांनी पराभव केला. हिंदू मतदारांपैकीही २० टक्के लोकांनी मते दिली नाहीत.
शिक्षण खात्याकडे दरवर्षी नव्या मराठी-कोंकणी शाळा सुरु करण्यासाठी अनेक अर्ज येतात, पण ते लवकर निकालात काढले जात नाहीत. नव्या शाळांना रखडवले जाते, पण बार व वाइन शॉप सुरू करण्यासाठी अर्ज आला की- लगेच प्रक्रिया सुरू होते. राज्यात अगोदरच नऊ हजार मद्यालये आहेत. सगळीकडे मद्यालये सुरू करण्यास मोकळीक देऊन सरकार काय साध्य करू पाहत आहे? विद्यालय नको पण मद्यालय हवे, असे सरकारचे धोरण आहे काय? गोव्यातील मंदिरांच्या परिसरात कायम मंगलमय वातावरण असते. शंभर मीटरवर बार सुरू करू देऊन सरकारला हे वातावरण बिघडवायचे आहे काय? की सरकारने डोळे व कान दोन्ही बंद केले आहेत?