लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : भूतखांब-केरी पठारावर सेझखाली दिलेली जमीन 'सिप्ला' कंपनीकडून सरकारने परत घेतली आहे. तिथे हरित प्रकल्प येणार असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले की, इतर कंपन्यांनी सेझची जमीन परत केली असून सरकारने त्यांना नुकसान भरपाईही दिलेली आहे. परंतु, सिप्ला कंपनीने जमीन सरकारच्या ताब्यात दिली नव्हती. ती आता घेण्यात आली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री शिक्षा सहाय्य योजनेची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे, अशी माहिती सावंत यांनी दिली. खांडोळा येथील सरकारी महाविद्यालय इमारतीची डागडुजी करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. येत्या विधानसभा अधिवेशनात व्हॅट दुरुस्ती विधेयक येणार आहे. या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. अल्पकालीन अधिवेशन असल्याने दोन ते तीन सरकारी विधेयकेच येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
किर्लपाल, दाभाळ येथील सातेरी देवस्थानच्या सौंदर्गीकरणाचा तसेच मुरगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी चार हजार चौरस मीटर जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. दक्षिण गोव्याच्या पोलिस अधीक्षक सुनीता सावंत यांची तडकाफडकी केलेली बदली, मुळगाव येथे पेटलेला खाण प्रश्न तसेच शैक्षणिक वर्ष यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांना मात्र मुख्यमंत्र्यांनी बगल दिली. अर्थ खात्यात चार्टर्ड अकाउंटंटचे कायमस्वरूपी पद तयार केले जाणार आहे. कायमस्वरूपी पद निर्माण होईपर्यंत कंत्राटी तत्वावर चार्टर्ड अकाउंटंटचे पद भरण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. खाण खात्यात खाण अभियंता व जिओलॉजिस्टचे पद तयार होणार आहे.